नागपूर : गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती झेड. ए. हक यांचे मुख्यालय बदलवून औरंगाबाद करण्यात आले हाेते. हा प्रसंग जीवनातील फार मोठी कटू आठवण आहे, अशी भावना न्यायमूर्ती हक यांनी गुरुवारी हायकोर्ट बार असोसिएशनच्या वतीने आयोजित निरोप समारंभात बोलताना व्यक्त केली.
न्यायमूर्ती हक येत्या १६ मे रोजी सेवानिवृत्त होणार आहेत. त्यानिमित्त हा समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. याप्रसंगी न्या. हक यांनी बार सदस्यांना मार्गदर्शन करताना जीवनातील विविध प्रसंग उलगडले. मुख्यालय बदलण्याचा आदेश जीवनातील कठीण प्रसंग होता. हा आदेश आपल्या इच्छेमुळे काढण्यात आला, असे सुरुवातीला सर्वांना वाटले होते. परंतु, तसे नसल्याचे कळल्यानंतर हायकोर्ट बार ठामपणे पाठीमागे उभा राहिला. तुम्ही खरे असता, तेव्हा हायकोर्ट बार कधीच माघार घेत नाही. हा बार धाडसी असून, त्याचा सदस्य असल्याचा अभिमान आहे, असे न्या. हक यांनी पुढे नमूद करून बारचे आभार मानले. येथे उल्लेखनीय म्हणजे, न्या़ हक यांचे मुख्यालय बदलण्याचा आदेश काही दिवसानंतर मागे घेण्यात आला. त्यामुळे ते नागपूरमध्येच कायम राहिले.
वकील व न्यायमूर्ती होण्याचा कधीच विचार केला नव्हता. वडिलांच्या आग्रहामुळे वकील झालाे. सुरुवातीला त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली वकिली सुरू केली. त्यानंतर अॅड. जे़. एन. चांदूरकर यांच्या आग्रहामुळे नागपुरात येऊन वकिली करायला लागलाे. जीवनात आतापर्यंत जे काही केले त्यावर समाधानी आहे. वकील होण्यापासून ते न्यायमूर्तीपदी कार्य करण्यापर्यंतच्या प्रवासाचा मनापासून आनंद घेतला. आता हायकोर्ट बारमध्ये परतणार असून, त्याचाही खूप आनंद आहे, असे न्या. हक यांनी सांगितले. कार्यक्रमात संघटनेच्या अध्यक्षा अॅड. गौरी वेंकटरमन, सचिव अॅड. प्रफुल्ल खुबाळकर, उपाध्यक्ष अॅड. पुरुषोत्तम पाटील आदी उपस्थित होते.
--------------------
अनेक प्रकरणात दिले महत्त्वपूर्ण निर्णय
न्या. हक यांनी आतापर्यंत अनेक दिवाणी व फौजदारी प्रकरणांमध्ये महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले. अलीकडची काही प्रकरणे पाहिल्यास त्यांनी, नगरसेविका प्रगती पाटील व तिलोत्तमा किनखेडे प्रकरणामध्ये, नगरसेवकाने निवडून येण्यापूर्वी अनधिकृत बांधकाम केले तरी तो अपात्र ठरतो, असा निर्णय दिला. अशोक रेचनकर यांच्या प्रकरणामध्ये त्यांनी कृषी पतसंस्थांच्या व्यवस्थापकीय समितीतून व ग्रामपंचायत सदस्यांमधून निवडलेल्या एपीएमसी सदस्यांचे एपीएमसी सदस्यपद मूळ संस्थेच्या सदस्यपदाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर संपुष्टात येते, असा निर्णय दिला. फौजदारी प्रकरणांमध्ये त्यांनी अकोला येथील जयराज बारचे व्यवस्थापक सुनील धोपेकर खून प्रकरणात सात आरोपींना तर, वर्धा जिल्ह्यातील पुलगाव येथील राजकुमार पायेकर खून प्रकरणात चार आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या आरोपींना संबंधित सत्र न्यायालयांनी निर्दोष सोडले होते़
-----------------------
जून-२०१३ मध्ये झाले न्यायमूर्ती
न्या़ हक यांची २१ जून २०१३ रोजी अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यात आली होती़ दोन वर्षानंतर त्यांना न्यायमूर्तीपदी कायम करण्यात आले़ १७ मे १९५९ रोजी जन्म झालेले न्या़ हक यांनी प्राथमिक ते विधी पदवीपर्यंतचे शिक्षण अकोला येथे पूर्ण केले़ काही महिने अकोला जिल्हा न्यायालयात वकिली केल्यानंतर डिसेंबर-१९८५ मध्ये ते नागपूरला आले़ उच्च न्यायालयात वकिली करताना त्यांनी अनेक पीडित पक्षकारांना न्याय मिळवून दिला़