नागपूर : अनुकंप तत्त्वावर एक वर्षाच्या आत भरती करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. पण देशात अनेक सरकारी विभागात अनुकंप तत्त्वावर भरतीसाठी अनेक वर्षे वाट पाहावी लागत असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. केंद्रीय जीएसटी विभागात नागपूर झोनअंतर्गत २०१९ ते २०२३ या कालावधीत केवळ एक जणाची भरती करण्यात आल्याची माहिती माहितीच्या अधिकारात पुढे आली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अॅड. संगिता थूल यांनी ४ ऑगस्टच्या अर्जात २०१९ ते २०२३ या कालावधीत विभागाला प्राप्त झालेले अनुकंप भरतीचे अर्ज, नियुक्ती आणि प्रलंबित अर्जाची माहिती विचारली होती. यावर उत्तर देताना विभागाने वर्ष २०२९ मध्ये ३ अर्ज, २०२० मध्ये ३, २०२१ मध्ये दोन अर्ज प्राप्त झाले तर २०२२ आणि २०२३ मध्ये काहीच अर्ज प्राप्त झाले नसल्याची माहिती दिली. तर पाच वर्षांत केवळ २०२१ मध्ये एक जणाची नियुक्ती करण्यात आली, पण हा अर्ज २०१९ पूर्वी आल्याचे सांगण्यात आले. उर्वरित चार वर्षांत कुणाचीही नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात चार अर्ज प्रलंबित असल्याचे सांगितले तर चार अर्ज समितीने छाननीनंतर खारीज केल्याचे म्हटले आहे.
केंद्रीय जीएसटी एससी, एसटी कर्मचारी वेलफेअर असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय थूल म्हणाले, देशात अनेक सरकारी विभागात अनुकंप तत्त्वावर नोकर भरती होते असे नाही. गरजू असलेल्यांना नोकरी मिळालीच पाहिजे. सरकारी खात्यातील नोकरदार मेल्यानंतर त्यांच्या वारसाला नोकरी मिळतेच, हा समज चुकीचा आहे. वारसांना अनेक वर्षे वाट पाहावी लागते. याचे केंद्रीय जीएसटी विभाग सर्वोत्तम उदाहरण आहे.