जननी सुरक्षा योजनेचा केवळ देखावा

शासनाने माता आणि बालमृत्यूवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी जननी सुरक्षा योजना व जननी शिशू सुरक्षा योजना लागू केली.

अनेक माता योजनेपासून वंचित : औषधेही आणावी लागतात विकत
नागपूर : शासनाने माता आणि बालमृत्यूवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी जननी सुरक्षा योजना व जननी शिशू सुरक्षा योजना लागू केली. या योजनेंतर्गत मोफत प्रसूती, औषधोपचार व खात्यात थेट ६०० रुपये जमा करण्याची सोय आहे. परंतु मेडिकलमध्ये ही योजना राबविण्याचा देखावा केला जात आहे. अनेक लाभार्थ्यांना या योजनेची माहिती दिली जात नाही, उलट नातेवाईकांच्या हातात शस्त्रक्रियेचे साहित्य आणि औषध आणण्यासाठी ‘प्रीस्क्रीप्शन’ दिले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार सुरू आहे.
शासकीय रुग्णालयांसह सर्वच आरोग्य केंद्रांत ही योजना शंभर टक्के राबविण्याचा केंद्र सरकारचे निर्देश आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती-जमाती व दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांना लाभ दिला जातो. या वर्गातील गरोदर मातांना प्रसूतीपूर्व आणि प्रसूतीनंतरच्या सर्व सेवा आरोग्य विभागामार्फत पुरविल्या जातात. या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील रुग्णालयात प्रसूती झाल्यास ७०० तर शहरी भागातील शासकीय रुग्णालयात प्रसूती झाल्यास ६०० रुपये असा लाभ दिला जातो. हे पैसे थेट लाभार्थ्यांचा खात्यात जमा होतात. याशिवाय जननी शिशू या उपक्रमांतर्गत माता व बालकांच्या संपूर्ण उपचाराचा व आहाराचा भार सरकार उचलते. घर ते दवाखाना अशी सेवा त्यांना पुरविली जाते. त्यामुळे ही योजना लाभार्थ्यांसाठी वरदान ठरणे आवश्यक होते. परंतु मेडिकलमध्ये या योजनेला हरताळ फासला जात आहे.(प्रतिनिधी)

योजनेची माहितीच दिली नाही
मेडिकलमध्ये दहा दिवसांपूर्वी प्रसूती झालेल्या महिलेचा पती लीलाधर जवादे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, गरोदरपणापासून मेडिकलच्या स्त्रीरोग व प्रसूती विभागामध्ये उपचार सुरू होते. प्रसूतीही झाली, परंतु कोणीच या योजनेची माहिती दिली नाही. यासंदर्भात एका परिचारिकेलाही विचारले होते, परंतु त्यावेळी त्या काहीच बोलल्या नाही शिवाय सलाईन्स, इंजेक्शनही बाहेरून विकत आणण्यासाठी चिठ्ठी लिहून दिली.