लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विदर्भामध्ये सध्या ४०० कापूस खरेदी केंद्रे कार्यरत असून १८ डिसेंबरपर्यंत तीन लाख ३४ हजार ७६९ शेतकऱ्यांनी कापूस विक्रीसाठी नोंदणी केली होती. दरम्यान, त्यांच्याकडून केवळ २७ लाख ५ हजार ६३७ क्विंटल कापूस खरेदी करण्यात आला. भारतीय कापूस महामंडळाने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ही माहिती दिली.
४०० पैकी ३४६ कापूस खरेदी केंद्रे जिनिंग अॅण्ड प्रेसिंग फॅक्टरीमध्ये सुरू आहेत. या केंद्रांची शेतकऱ्यांना माहिती देण्यासाठी विविध माध्यमांतून जाहिरात करण्यात आली, असेदेखील महामंडळाने सांगितले. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताकरिता ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रचे जिल्हा सचिव श्रीराम सातपुते यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने महामंडळाचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन न्यायालय मित्र अॅड. पुरुषोत्तम पाटील व सातपुते यांना त्यातील माहितीची सत्यता तपासण्यास सांगितले.
समस्यांवर प्रामाणिकपणे विचार करा
या प्रकरणामध्ये कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या व मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात भारतीय कापूस महामंडळाने प्रामाणिकपणे विचार करायला पाहिजे. महामंडळाने जे काम करायला हवे, ते काम न्यायालय मित्र अॅड. पुरुषोत्तम पाटील व याचिकाकर्ते श्रीराम सातपुते करीत आहेत, असे मत न्यायालयाने या वेळी व्यक्त करून प्रकरणावर १६ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.
Web Summary : Vidarbha saw only 27.6 lakh quintals of cotton purchased by December 18th. The Cotton Corporation of India informed the High Court that 3.34 lakh farmers registered to sell cotton through 400 centers. The court is reviewing the matter further.
Web Summary : विदर्भ में 18 दिसंबर तक केवल 27.6 लाख क्विंटल कपास की खरीद हुई। भारतीय कपास निगम ने उच्च न्यायालय को बताया कि 400 केंद्रों के माध्यम से कपास बेचने के लिए 3.34 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया। अदालत मामले की आगे समीक्षा कर रही है।