लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विविध राष्ट्रियीकृत बँकांच्या विलिनीकरणाच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध राष्ट्रियीकृत बँकांचे अधिकारी २६ आणि २७ सप्टेंबरला संपावर जाणार आहे. त्यामुळे बँकिंग व्यवहार ठप्प होणार आहे.संपासाठी ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फडरेशनच्या (एआयबीओसी) नागपूर चॅप्टरचे अध्यक्ष अनिल खपरिया यांनी शासनाच्या धोरणाला दोष दिला आहे. बँकेचे अधिकारी विविध राष्ट्रीयकृत बँकांच्या विलिनीकरणाच्या निर्णयाच्या विरोधात आहेत. हा निर्णय मागे घेण्यासह अधिकाऱ्यांच्या पगाराचे पुनरीक्षण, मोठ्या कर्जदारांना कर्जमाफी देण्याऐवजी एनपीए खात्याची वसुली करून त्याचा फायदा छोट्या कर्जदारांना देणे, अतिरिक्त शुल्क वसुली बंद करावी आणि बँकांचे व्यवहार आठवड्यातून पाच दिवस करण्याची एआयबीओसीची मागणी आहे. या मागण्यांसाठी एआयबीओसीच्या बॅनरखाली नागपूर चॅप्टरशी जुळलेले विविध राष्ट्रीयकृत बँकांचे अधिकारी २६ आणि २७ सप्टेंबरला संपावर जाणार आहेत. त्यांच्याकडे बँकांचे अधिकार असल्यामुळे या दिवसात व्यवहार होणार नाहीत.दुसरीकडे ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन (एआयबीईए) आणि बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन ऑफ इंडियाने बँकांचे विलिनीकरण न करण्याच्या मागणीसाठी २२ ऑक्टोबरला संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. सिंंडिकेट बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनाही शुक्रवारी विलिनीकरणाच्या विरोधात आणि अन्य मागण्यांसाठी निदर्शने केली.बँकिंग व्यवहार राहणार ठप्पबँक अधिकाºयांचा २६ आणि २७ सप्टेंबरला संप, २८ ला चौथा शनिवार आणि २९ ला रविवार असल्यामुळे बँका बंद राहतील. त्यानंतर ३० सप्टेंबरला बँकेच्या अर्धवार्षिक लेखा व्यवहारात अधिकारी आणि कर्मचारी व्यस्त राहतील. २ ऑक्टोबरला गांधी जयंती असल्यामुळे या दिवशी बँका बंद राहतील. अर्थात २६ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबरदरम्यान बँकांचे व्यवहार बंद राहिल्याचा त्रास ग्राहकांना होणार आहे. याशिवाय सर्वच बँकांच्या एटीएममध्ये रोखीअभावी ग्राहकांना स्वत:च्या व्यवहारावर निर्बंध आणावे लागतील. अधिकाऱ्यांनी सलग सुट्यांचे नियोजन करून २६ आणि २७ सप्टेंबरला जाणीवपूर्वक संप पुकारल्याचा आरोप ग्राहक संघटनांनी केला आहे. अधिकाऱ्यांच्या एकतर्फी निर्णयामुळे ग्राहकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागेल.संघटनांच्या मागण्या
- बँकांचे विलिनीकरण करू नये
- पाच दिवसाचा आठवडा करण्यात यावा
- रोख व्यवहारांसाठीची वेळ कमी करावी
- वेतन आणि पगारात बदल करावे
- ग्राहकांसाठीच्या सेवाशुल्कात कपात करावी
- आरबीआयच्या नियमानुसार निवृत्तीवेतन द्यावे
- एनपीएस रद्द करावा
- बँकांमध्ये नोकरभरती करावी