अधिकारी शिरजोर, मंत्री कमजोर

सामाजिक न्याय विभागात सध्या ‘अधिकारी शिरजोर व मंत्री कमजोर’ अशी चर्चा रंगत आहे.

जिल्हास्तरीय जात पडताळणी समिती स्थापन करण्यास अधिकारी नाखूश
नागपूर : सामाजिक न्याय विभागात सध्या ‘अधिकारी शिरजोर व मंत्री कमजोर’ अशी चर्चा रंगत आहे. विभागाने जिल्हास्तरीय समित्या गठित करण्याचा निर्णय घेतल्याने, कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. यासंदर्भात सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी १६ सप्टेंबरला अधिकारी व कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधींना बोलावून सखोल चर्चा केली. जिल्हानिहाय समित्यांचा कर्मचारी आकृतीबंध निश्चित करताना चूक झाल्याचे मान्य केले. सुधारीत आकृतिबंध तयार करून उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याचे निर्देश विभागाचे सचिव व इतर अधिकाऱ्यांना दिले. परंतु अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांच्या निर्देशाची दखल घेतली नाही. दोन दिवसात चर्चेचे इतिवृत्त सादर करण्याचे निर्देश दिल्यानंतरही महिना उलटून गेल्यावरही बैठकीचे इतिवृत्त प्रकाशित केले नाही. त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागात अधिकाऱ्यांविरुद्ध कर्मचारी असा सामना रंगत असल्याचे चित्र आहे.
कर्मचारी संघटनेने आरोप केला की, महसूल विभागाने आपल्या अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळविण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून विभागीय समित्या निरस्त करून जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १० टक्के प्रलंबित प्रकरणाचे भांडवल करून, महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) यांना पदोन्नती मिळवून देण्यासाठी राज्यकर्त्यांपुढे जिल्हास्तरीय समित्यांचे गाजर ठेवले आहे. सामाजिक न्याय विभागानेही महसूल अधिकाऱ्यांच्या दबावात आवश्यकता नसतानाही जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हास्तरीय समित्या झाल्यास जास्त प्रमाणात अधिकारी, कर्मचारी पदाची निर्मिती करावी लागणार नाही व शासनावर आर्थिक बोजा बसणार नाही हे दर्शविण्यासाठी नवीन आकृतिबंधात अधिकाऱ्यांची पदे वाढवून, वर्ग ३ व ४ च्या कर्मचाऱ्यांची पदे कमी केली आहे. परंतु या आकृतीबंधामुळे १ कोटी लोकसंख्या असलेल्या व २ लाख लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांना सारखाच आकृतिबंध लागणार आहे. याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांवर होणार असून, समितींच्या कामाची पेंडेन्सी वाढणार असल्याचे बोलले जात आहे. (प्रतिनिधी)

शासनावर पडणार ४० कोटींचा भार
राज्यात ढासळलेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे नवीन पदे निर्माण करण्यावर व पदभरतीवर निर्बंध असताना अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यासाठी वरिष्ठ वर्ग १ व वर्ग १ ची ८४ पदे नवनिर्मित केली आहे. यात समाजकल्याण विभागाच्या सहा. आयुक्तांना उपायुक्तांचा दर्जा मिळणार आहे. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) यांना पदोन्नती मिळणार आहे. पोलीस उपअधीक्षक व पोलीस निरीक्षक यांचाही समावेश आहे. परंतु सध्या अस्तित्वात असलेल्या १५ विभागीय समित्यांमध्ये पोलीस उपअधीक्षकांची फक्त २ पदे भरलेली आहे. जिल्हानिहाय समितीमध्ये शासनाला ३६ पदे भरावी लागणार आहे. अधिकाऱ्यांचे वेतन व इतर सुविधांसाठी शासनावर ४० कोटींचा भार पडणार असल्याचे बोलले जात आहे. जिल्हास्तरीय समित्यांमुळे प्रलंबित कामांची संख्या वाढणार असून, मागासवर्गीयांच्या योजना राबविण्यासाठी फटका बसणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.