मुंबईकरांना ओसी ‘गिफ्ट’, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदें यांनी विधानसभेत केली सुधारित भोगवटा अभय योजनेची घोषणा

शहरातील ओसी नसलेल्या सुमारे २० हजार इमारती आणि १० लाख मुंबईकरांना होणार लाभ

नागपूर : गेल्या काही वर्षांपासून भोगवटा प्रमाणपत्राअभावी  (ओसी) कायदेशीर अडचणी आणि आर्थिक भुर्दंड सोसणाऱ्या मुंबईकरांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला. मुंबईतील २० हजार इमारतींना नियमित करण्यास 'सुधारीत भोगवटा अभय योजना' लागू करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरूवारी विधानसभेत केली. याचा फायदा ओसीपासून वंचित दहा लाखांपेक्षा जास्त मुंबईकरांना मिळेल.

विधानसभेत निवेदनाद्वारे माहिती देतांना उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी संगितले की, मुंबईत अशा जवळपास २० हजार इमारती आहेत ज्यांच्या मूळ मंजूर आराखड्यात किरकोळ बदल केल्यामुळे त्यांना ओसी मिळू शकलेली नाही. ओसी नसल्याने या इमारतींमधील रहिवाशांना दुप्पट मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि मलनिःसारण कर भरावा लागतो. या योजनेमुळे अडीच लाखांपेक्षा जास्त कुटुंबांना आणि १० लाखांपेक्षा जास्त नागरिकांना थेट फायदा होणार आहे. अनेक गृहनिर्माण संस्था या योजनेसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करत होत्या, त्यांच्या मागण्या मान्य करून सरकारने दिलासा दिल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

मुंबई पागडीमुक्त हाेणार, इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा; स्वतंत्र नियमावली करण्याची शिंदे यांची घोषणा

या योजनेमुळे मुंबईकरांना ओसी नसल्यामुळे भरावा लागणारा दुप्पट मालमत्ता कर भरावा लागणार नाही. घरांच्या खरेदी-विक्रीसाठी बँकांकडून कर्ज मिळणे सुलभ होईल. घरांना योग्य भाव मिळत नव्हता, आता खरेदी-विक्रीला चालना मिळून योग्य किंमत मिळेल. पुनर्विकासात आता नागरिकांना त्यांच्या संपूर्ण क्षेत्राचा लाभ घेता येईल, जे आधी केवळ मंजूर नकाशापुरते मर्यादित होते त्याचबरोबर महापालिकेच्या कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवार आता दूर होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

...तर प्रस्तावावर ५० टक्के दंड

या योजनेअंतर्गत प्रस्ताव सादर करताना, नियमानुकूल करावयाच्या क्षेत्रासाठी (अतिरिक्त चटई क्षेत्र/फंजिबल क्षेत्र) अधिमूल्य प्रिमियम आकारताना रेडीरेकनरच्या प्रचलित दरात थेट ५० सवलत दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, पहिल्या सहा महिन्यांत जे प्रस्ताव येतील त्यांना कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. मात्र, ६ महिने ते १ वर्ष या काळात येणाऱ्या प्रस्तावांना प्रचलित दराच्या ५० टक्के दंड आकारला जाईल.

केवळ संपूर्ण इमारतच नाही, तर एखाद्या इमारतीमधील केवळ एका सदनिकाधारकाला वैयक्तिकरित्या ओसी हवी असल्यास, त्यासाठी स्वतंत्र कार्यप्रणाली सुरू करण्याच्या सूचना महापालिकेला देण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

या योजनेचा लाभ केवळ रहिवासी इमारतींनाच नाही, तर अनधिकृत बांधकामांच्या यादीत अडकलेल्या हॉस्पिटल आणि शाळांना देखील मिळणार आहे, ज्यामुळे आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रालाही मोठा दिलासा मिळेल.

कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील घरे, चाळींचा झपाट्याने विकास

नागपूर : मुंबईतील कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील चाळींचा, पुनर्विकास आता झपाट्याने करणे शक्य होईल. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पुनर्विकासास चालना देणारा निर्णय विधानसभेत निवेदनाद्वारे घोषित केला.

कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील, रहिवाशी घरे अथवा चाळींपैकी बऱ्याचशा चाळी, जुन्या असल्यामुळे, धोकादायक आहेत. त्यामुळे त्यांचा पुनर्विकास अत्यंत गरजेचा असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. मुंबई शहरातील कापड गिरण्यांच्या जमिनींवरील जुन्या चाळींचे पुनविकासासाठी प्रोत्साहन देण्याकरीता नियमावलीमध्ये फेरबदल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे असे निवेदनात उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

गिरण्यांच्या जमिनीवरील, जुन्या इमारती व चाळींचा पुनर्विकासास प्रोत्साहन देण्याचे, अनुषंगाने बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ मधील विनियम ३५ (७) (अ) मध्ये अन्य नियमावलीच्या धर्तीवर, सुधारणा एमआर व टीपी कायद्याचे कलम ३७ (१ क क) अन्वये फेरबदलाची कार्यवाही पूर्ण करुन, या फेरबदल प्रस्तावास शासनाने मंजूरी दिली. फेरबदल मंजूरीची, अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

नियमावलीतील सुधारणेमुळे चाळींच्या पुनर्विकासाला मिळणार चालना

या सुधारणेमुळे कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील चाळींचा, पुनर्विकास सुसह्य होणार असून पुनर्विकासास चालना मिळेल. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या, विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ मधील, विनियम ३५ मध्ये, कापड गिरण्यांच्या जमिनींच्या विकास किंवा पुनर्विकासासाठी तरतुदी आहेत.

या तरतुदीमधील खंड (७) (अ) मध्ये,  कापड गिरण्यांच्या जमिनीवर, व्यापलेल्या निवासी, निवासी सह व्यावसायिक इमारती, चाळीच्या पुनर्विकासाबाबत, तरतुदी नमूद केलेल्या आहेत. या तरतुदीनुसार, कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील, जुन्या इमारती, चाळी किंवा गिरणीच्या जमिनीवरील पात्र रहिवाशांना पुनर्वसनामध्ये सदनिकेचा अधिकार आहे.

या नियमावलीत रहिवाशांना पुनर्वसन क्षेत्र प्रदान करण्यासाठी, विकासक, मालक

यांना प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्राची तरतुद समाविष्ट नाही. त्यामुळे जमिनमालक, विकासक, कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील इमारती/चाळींच्या पुनर्विकासासाठी पुढे येत नाहीत असेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.