ओबीसी विद्यार्थ्यांनाही देणार गणवेश

प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांप्रमाणेच इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांनाही नि:शुल्क गणवेश वाटप करण्यासाठी आवश्यक तो निधी जिल्हा नियोजन

जिल्हा नियोजन समिती देणार निधी : सर्वपक्षीय एकमत
नागपूर : प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांप्रमाणेच इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांनाही नि:शुल्क गणवेश वाटप करण्यासाठी आवश्यक तो निधी जिल्हा नियोजन समितीकडून उपलब्ध करून देण्यात येईल, असा निर्णय सोमवारी झालेल्या सभेत घेण्यात आला.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक देशपांडे सभागृहात पार पडली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे होते. बैठकीला अन्न पुरवठा मंंत्री अनिल देशमुख, रोहयो मंत्री नितीन राऊत, अर्थ राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक, विभागीय आयुक्त अनुपकुमार, जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा, जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अधिकारी शिवाजी जोंधळे, आदिवासी अतिरिक्त आयुक्त पल्लवी दराडे आदी उपस्थित होते. जि.प. सदस्य उपासराव भुते यांनी या मुद्दाकडे उपस्थितांचे लक्ष वेधले.
एकाच वर्गात एका मुलाला नि:शुल्क गणवेश वाटप व दुसऱ्याला नाही हा भेदभाव योग्य नव्हे. मागासवर्गीयाप्रमाणेच ओबीसी विद्यार्थ्यांनाही मोफत गणवेश देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. भारती गोडबोले, शिव यादव यांनीही त्याला समर्थन दिले. आमदार आशिष जयस्वाल, सुनील केदार यांनाही जिल्हा नियोजन समितीने यासाठी निधी द्यावा अशी सूचना केली. मृणालिनी फडणवीस यांनीही विदर्श वैधानिक विकास मंडळाने केलेल्या संशोधनात ही बाब अधोरेखीत केल्याचे स्पष्ट केले.
शिक्षणाधिकारी ललित रामटेके यांना यावर किती निधी खर्च येणार याची बैठकीत विचारणा करण्यात आली. त्यांनी १८ ते २० लाख रुपये यासाठी खर्च येणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव पाठवा निधी दिला जाईल असे सांगितले. पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनीही त्याला दुजोरा दिला.
बैठकीला आमदार सर्वश्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आशिष जयस्वाल, सुधीर पारवे, सुनील केदार,दीनानाथ पडोळे, प्रकाश गजभिये, सुधाकर देशमुख, कृष्णा खोपडे, विजय घोडमारे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष चंद्रशेखर चिखले आदी उपस्थित होते.
दीक्षाभूमी व ताजबागला ‘अ’ तीर्थक्षेत्राचा दर्जा
दीक्षाभूमी व ताजबागला पर्यटनस्थळाचा ‘अ’ दर्जा देण्यात यावा, असा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. सध्या या दोन्ही श्रद्धास्थांनाना ‘क’ वर्ग तीर्थक्षेत्राचा दर्जा आहे
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य नाराज
बैठकीत पुरेसा वेळ बोलू न दिल्याबद्दल स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी नाराज झाले. त्यांनी त्यांची नाराजी स्पष्ट शब्दात बैठकीत बोलूनही दाखविली. जि.प. सदस्य शिव यादव, नगरसेवक राजू लोखंडे, अस्लम खान, परिणय फुके यांनी त्यांच्या भागातील मुद्दे बैठकीत उपस्थित केले. त्यात पूरपीडितांच्या मदतीचा मुद्दा होता. गेल्या बैठकीत मांडलेल्या मुद्यांचा इतिवृत्तात समावेश नसल्याबद्दल यादव यांनी खंत व्यक्त केली.
पोकलॅण्ड ठरले पांढरा हत्ती
जिल्हा नियोजन निधीतून खरेदी करण्यात आलेले पोकलॅण्ड आणि टिप्पर पांढरा हत्ती ठरल्याची टीका आमदार आशिष जयस्वाल यांनी केली. ही यंत्रसामग्री नादुरुस्त आहे. त्याला दुरुस्त करण्यासाठी निधी नाही. जि.प.चे अधिकारी प्रतिसाद देत नाही. सरकारचा हा चांगला उपक्रम होता; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाले असे सुनील केदार म्हणाले. दोन वर्षांपूर्वी ६ पोकलॅण्ड आणि १२ टिप्पर खरेदी करण्यात आले होते. यापैकी सध्या चार चालू असल्याची माहिती जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजीराव जोंधळे यांनी दिली.
झुडपी जंगलांचे सर्वेक्षण
झुडपी जंगल कायदा शासनाने शिथिल केला असला तरी, त्यावर अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रथम सर्वेक्षणाची गरज आहे. यासाठी अजून तीन महिन्यांचा वेळ लागेल, असे विभागीय आयुक्त अनुप कुमार यांनी सांगितले. विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात एक महिन्यात प्रस्ताव मागण्यात आले असून, सर्वेक्षणासाठी निवृत्त महसूल अधिकाऱ्यांची मदत घेण्याचा विचार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दीपक कापसे यांनी हा मुद्दा उपस्थित करून झुडपी जंगलांची नेमकी स्थिती काय, असा सवाल केला होता.
गारपीटग्रस्तांच्या मदतीचा आढावा
गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारने मदत केली असली तरी अद्याप ती शेतकऱ्यांना मिळाली नाही, याकडे आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लक्ष वेधले. ही मदत का पोहोचली नाही याचा पालकमंत्र्यांनी आढावा घ्यावा, अशी मागणी केली.
गारपीटग्रस्तांना मदत करण्यात आली असली, तरी ज्यांची जमीन खरडून गेली त्यांच्याबाबत शासनाने काहीही केले नाही, असे आमदार विजय घोडमारे म्हणाले. शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला आहे. तसे प्रमाणपत्रही सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. काही तक्रारी असेल तर येत्या काही दिवसांत याबाबत आढावा घेऊ, असे जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा म्हणाले. पुढच्या सात दिवसांत आढावा घेण्याचे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी दिले.(प्रतिनिधी)