लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मराठा समाजाला काय द्यायचे आहे ते सरकारने द्यावे त्याला आमचा विरोध नाही. शासनाने जीआरमध्ये पात्र शब्द पहिले प्रमाणे ठेवला असता तर आम्हाला विरोध नव्हता, पण सर्व भागातील मराठा समाज आता ओबीसीत येणार आहे. मुख्यमंत्री काहीही म्हणत असले तरी ओबीसींचे नुकसान होणार आहे हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी सर्व पक्षीय बैठक बोलवावी व आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी काँग्रेस गटाचे विजय वडेट्टीवार यांनी सोमवारी केली.
नागपुरात पत्रकारांशी बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले हैदराबाद गॅझेटमध्ये ९ लाख कुणबी कोण आहे, हे कसे शोधावे... स्थानिक गावपातळीवर अधिकार दिला, कुठेही नावाचा उल्लेख नसल्याने हा सरसकटचा जीआर आहे, पात्र शब्द यातून वगळला आहे. त्यामुळे आमचा या जीआरला विरोध आहे. मराठा समाजात गरीब लोक आहेत. त्यांना दिले पाहिजे, त्यासाठी ईडब्ल्यूएसची तरतूद केली, ओबीसीची कॅप काढून जातीनिहाय संख्येनुसार देता येईल, तेलंगणा करू शकते, तसेही करता येईल, असा पर्यायही वडेट्टीवार यांनी सुचविला.
ओबीसींची १२ रोजी बैठक
राज्यभरातील सर्व ओबीसी नेत्यांची दि. १२ सप्टेंबर रोजी नागपुरात बैठक आयोजित केली आहे. त्यासाठी आपण स्वतः ओबीसी नेत्यांना फोन केले. साधारण १५० ओबीसी नेते उपस्थित राहतील, पक्षाचा पलीकडे जाऊन ओबीसी हिताचे रक्षण करण्यासाठी सर्वांना येण्याची विनंती केली. सरकारने जीआर काढला त्यावर चर्चा करून आम्ही निर्णय घेणार आहोत. मंत्री छगन भुजबळ, ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनाही बैठकीसाठी निरोप दिला आहे, भुजबळ यांच्याशी मी स्वतः संपर्क केला.. पण, माझा संपर्क झाला नाही. ऑफिसचा संपर्क झाला असेल, असेही वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.
डॉ. तायवाडे यांची भूमिका बदललेली
मंत्री छगन भुजबळ यांच्या मताशी आम्ही भूमिकेशी सहमत आहोत. ओबीसीचे नुकसान होत आहे. पण काँग्रेस नेते व राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांची भूमिका पूर्वी होती ती आता दिसत नाही, ते कुठल्या चषयातून बघतात ते त्यांना माहीत. पुढे येणाऱ्या दिवसात सत्य परिस्थिती लक्षात येईल. तायवाडे यांची भूमिका स्पष्ट नाही, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली. सरकारने बोलाविलेल्या ओबीसींच्या बैठकीला आपल्याला बोलाविण्यात आले नाही. कदाचित सरकारला पाठबळ देणाऱ्या संघटनांना बोलावले असेल, असा चिमटाही वडेट्टीवार यांनी काढला.