आता ऑटोरिक्षांमध्ये लागणार जीपीएस

प्रवाशांच्या सुरक्षेकरिता व गुन्हे नियंत्रणासाठी ऑटोरिक्षांमध्ये जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टिम) लावणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. राज्य सरकार यासंदर्भात लवकरच आवश्यक कार्यवाही करणार आहे.

ठळक मुद्देसरकारची हायकोर्टात माहिती अद्ययावत सॉफ्टवेअर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : प्रवाशांच्या सुरक्षेकरिता व गुन्हे नियंत्रणासाठी ऑटोरिक्षांमध्ये जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टिम) लावणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. राज्य सरकार यासंदर्भात लवकरच आवश्यक कार्यवाही करणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे ही माहिती देण्यात आली आहे.
प्रतिज्ञापत्रातील अन्य माहितीनुसार, राज्य सरकारने वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांचा रेकॉर्ड ठेवण्यासाठी ‘वाहन ४.०’ सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. ते सॉफ्टवेअर सध्या मुंबई आरटीओ क्षेत्रातच वापरले जात आहे. त्याचा लवकरच राज्यभरात विस्तार केला जाणार आहे. सॉफ्टवेअर पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यानंतर वाहतूक नियमांचे वारंवार उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणे शक्य होईल. तसेच, सरकारने ग्रामीण व शहरातील ऑटोरिक्षांच्या छताचा रंग वेगवेगळा ठेवण्यासाठी नियमात दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. छताचे रंग वेगवेगळे झाल्यास ग्रामीण ऑटोरिक्षांना शहरामध्ये अवैधपणे प्रवेश करता येणार नाही.
यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते परमजीतसिंग कलसी यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. ऑटोरिक्षामध्ये जीपीएस लावण्यास सरकारने सुरुवातीला विरोध केला होता. हे शक्य नसल्याचे सरकारचे म्हणणे होते. याचिकाकर्त्याचे वकील अ‍ॅड. हरनीश गढिया यांनी सरकारचे मुद्दे खोडून काढले होते. उबेर व ओला या कंपन्यांच्या अ‍ॅपवरून ऑटोरिक्षा भाड्याने मिळतो. त्या ऑटोरिक्षांमध्ये जीपीएस लावले असते. या खासगी कंपन्या ऑटोरिक्षांमध्ये जीपीएस लावू शकतात तर, सरकारला यात अडचण येण्याचे काहीच कारण नाही असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. न्यायालयाला त्यांच्या युक्तिवादात तथ्य आढळून आले होते. त्यामुळे न्यायालयाने ऑटोरिक्षामध्ये जीपीएस लावण्याची कार्यवाही करण्याचा सरकारला आदेश दिला होता. त्यानुसार सरकार कामाला लागले आहे.

जनहित याचिका निकाली
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी राज्य सरकार आवश्यक कार्यवाही करीत असल्याची बाब लक्षात घेता ही जनहित याचिका निकाली काढली. ही याचिका २०१७ पासून न्यायालयात प्रलंबित होती.