आॅनलाईन लोकमतनागपूर : सॅटेलाईट सर्वेक्षणाच्या आधारावर अवैध बांधकामांवर विशेष नजर ठेवण्याचे काम नागपूर महानगर विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) करीत आहे. बेसा-बेलतरोडीसह मेट्रो रिजनमध्ये येणाऱ्या ८३३ संपत्तीधारकांना अवैध बांधकामासंबंधात नोटीस पाठवून उत्तर मागविण्यात आले आहे. यापैकी ११६ जणांनी उत्तर सादर केले आहे, अशी माहिती एनएमआरडीएचे महानगर आयुक्त व नासुप्र सभापती डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी सोमवारी दिली.जिल्हा माहिती कार्यालयाच्यावतीने आयोजित पत्रकार माध्यम संवाद कार्यक्रमात ते पत्रकारांशी चर्चा करीत होते. डॉ. म्हैसेकर यांनी सांगितले की, प्राधिकरणाच्या माध्यमातून ९ तालुक्यांसह एकूण ७१४ गावांमध्ये विकास कामे केली जातील. नागपूर (ग्रामीण) हिंगणा, पारशिवनी, मौदा, कामठी तहसील पूर्ण तसेच सावनेर, कळमेश्वर, उमरेड आणि कुही तालुक्यातील काही गावे यात सामील आहेत. एकूण ३५६७ वर्ग कि.मी. क्षेत्रामध्ये घरकूल प्रकल्प, रस्ते, लॉजिस्टीक हब आदीसह मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यात येतील. खडकी, हिंगणा आणि कामठीमध्ये प्राधिकरणाचे झोनल कार्यालय उघडण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात पार पडलेल्या बैठकीत मंजुरी प्रदान केली आहे.गावठाणामध्ये येणाऱ्या क्षेत्रातील बांधकामास ग्रामपंचायत मंजुरी प्रदान करेल तर गावठाणाबाहेरच्या बांधकामास प्राधिकरण मंजुरी प्रदान करेल. विकास शुल्क जमा होताच संबंधित परिसरात विकास कार्य सुरू केले जाईल.डॉ. म्हैसेकर यांनी सांगितले की, आॅक्टोबर २०१७ पासून प्राधिकरणाने काम सुरू केले आहे. दोन हजार वर्गफुटापर्यंतच्या प्लॅनला प्राधिकरणाशी संबंधित आर्किटेक्ट मंजुरी प्रदान करू शकतो. डेव्हलपमेंट चार्ज आॅनलाईन भरून नागरिक बांधकाम करू शकतात.आर्किटेक्टला डीसीआर रुलनुसार अर्ज करावा लागेल. नियमांचे पालन न करणाऱ्या आर्किटेक्टवर बंदी घातली जाईल. तीनवेळा चुकीचा प्लॅन सादर करणाऱ्या विकासकाचे प्लॅन पूर्णपणे थांबवले जाईल. विकासासाठी मेट्रो रिजनला चार गटात विभागण्यात आले आहे. जेणेकरून टप्प्याटप्प्याने विकास करता येईल.बिल्डर होणार टार्गेट,सामान्य नागरिक नव्हेडॉ. म्हैसेकर यांनी सांगितले की, २३ जानेवारी २०१६ पूर्वीच्या बांधकामाला नियमित करण्यात येणार आहे. त्यानंतरच्या बांधकामासाठी नियमित शुल्क भरावे लागेल. अवैध बांधकाम प्रकरणात बिल्डरांना सोडले जाणार नाही. सामान्य नागरिकांना त्रास दिला जाणार नाही, मात्र त्यानेही नियमाचे पालन करणे आवश्यक राहील. बांधकाम पाडणे हा अंतिम पर्याय राहील.८५ आणि १०५ रुपये विकास शुल्कमेट्रो रिजनमध्ये विकास शुल्क शहरापेक्षा अधिक राहील. रिंग रोडच्या आत १०५ रुपये प्रति वर्ग फूट आणि रिंग रोडच्या बाहेर ८५ रुपये प्रति वर्ग फूट या आधारावर विकास शुल्क जमा करावे लागेल. शहरापेक्षा अधिक विकास शुल्क ठेवण्याबाबत विचारले असता डॉ. म्हैसेकर म्हणाले, मेट्रो रिजनमध्ये शून्यापासून सुरुवात करावयाची आहे. त्यामुळे विकास शुल्क अधिक आहे. प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात जे येणार नाही, तेथील बांधकामास प्रधिकरण मंजुरी देणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.शांतिवन चिचोलीतील महामानवाच्यावस्तू १०० वर्षे टिकणारशांतिवन चिचोली येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वस्तू संग्रहालयाच्या भव्य वास्तूसह, मेडिटेशन सेंटर व प्रशिक्षण केंद्राच्या नवीन वास्तूचे काम जोरात सुरू आहे. राज्य सरकारतर्फे ४० कोटी रुपये खर्चून हा प्रकल्प पूर्ण केला जात असून २६ डिसेंबर २०१८ पर्यंत तो पूर्ण होईल. शांतिवन चिचोली येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वत: वापरलेल्या जवळपास ८८९ वस्तू जतन करून ठेवण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये त्यांचे कपडे, कोट, टोपी आदींचा समावेश आहे. या वस्तूंना वाळवी लागल्याने त्या नष्ट होण्याच्या मार्गावर होत्या. त्यादृष्टीने या वस्तूंचे चिरकाल जतन करण्याचे काम सुरु आहे. राष्ट्रीय लेबॉरेटरीजच्यावतीने या वस्तूंच्या संवर्धनाचे काम सुरू असून आतापर्यंत ३७२ वस्तूंचे संवर्धन झालेले आहे. या वस्तू योग्यपद्धतीने हाताळल्यास तब्बल १०० वर्षे तशाच टिकून राहतील, असे राष्ट्रीय लेबॉरेटरीजचे म्हणणे आहे, अशी माहितीही डॉ. म्हैसेकर यांनी दिली.