राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणला हायकोर्टाची नोटीस

यवतमाळ जिल्ह्यातील नरभक्षक वाघिणीच्या प्रकरणात राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण (एनटीसीए)ला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी प्राधिकरणाला नोटीस बजावून एक आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देनरभक्षक वाघिणीचे प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : यवतमाळ जिल्ह्यातील नरभक्षक वाघिणीच्या प्रकरणात राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण (एनटीसीए)ला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी प्राधिकरणाला नोटीस बजावून एक आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.
या वाघिणीचे राळेगाव तालुका वन परिसरात वास्तव्य आहे. तिने वर्षभरात १० जणांना ठार केल्याचा दावा वन विभाग करीत आहे. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) ए. के. मिश्रा यांनी २९ जानेवारी रोजी आदेश जारी करून वाघिणीला ठार मारण्याची परवानगी दिली होती. त्याविरुद्ध वन्यजीवप्रेमी सरिता सुब्रमण्यम व डॉ. जेरील बनाईत यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या. न्यायालयाने पहिल्याच सुनावणीनंतर आदेशावर अंतरिम स्थगिती दिली. स्थगितीची मुदत वेळोवेळी वाढविण्यात आली. दरम्यान, वाघिणीने दोन छाव्यांना जन्म दिला. परिणामी वन विभागाने वाघिणीला ठार मारण्याच्या आदेशाची मुदत वाढविणे टाळून तिला बेशुद्ध करून पकडण्याचा नवीन आदेश जारी केला आहे. छाव्यांना नैसर्गिक पद्धतीने पकडले जाणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. रवींद्र खापरे व अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर तर, वन विभागातर्फे अ‍ॅड. कार्तिक शुकुल यांनी कामकाज पाहिले.