मनपा आयुक्त, पोलीस आयुक्तांसह पाच जणांना अवमानना नोटीस

सीताबर्डी मर्चंटस् असोसिएशनचे सचिव विजयकुमार अग्रवाल यांनी दाखल केलेल्या न्यायालय अवमानना याचिकेत ...

हायकोर्टाने मागितले तीन आठवड्यात उत्तर :
सीताबर्डी फूटपाथवरील अतिक्रमण प्रकरण
नागपूर : सीताबर्डी मर्चंटस् असोसिएशनचे सचिव विजयकुमार अग्रवाल यांनी दाखल केलेल्या न्यायालय अवमानना याचिकेत बुधवारी उच्च न्यायालयाचे न्या. भूषण गवई आणि न्या. इंदिरा जैन यांच्या खंडपीठाने मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पोलीस आयुक्त एस. पी. यादव यांच्यासह पाच प्रतिवादींविरुद्ध अवमानना नोटीस जारी करून तीन आठवड्यात उत्तर मागितले आहे.
अन्य प्रतिवादींमध्ये मनपाच्या धंतोली झोनचे सहायक आयुक्त एस. एम. जयदेव, पोलीस उपायुक्त निर्मला देवी आणि नागपूर फेरीवाला फूटपाथ दुकानदार संघटनेचे सचिव अब्दुल रज्जाक यांचा समावेश आहे.
प्रतिवादींनी न्यायालय अवमानना कायदा १९७१ च्या कलम ११ अंतर्गत न्यायालय अवमानना केली आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्याने याचिकेत केला. यात कुणी दोषी आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना सहा महिन्याची शिक्षा होऊ शकते.
अवमानना याचिकाकर्त्या संघटनेनुसार ३८८१/१९९७ क्रमांकाच्या याचिकेत उच्च न्यायालयाने वेगवेगळे निर्देश जारी केले होते. २००१ मध्ये प्राधिकाऱ्यांना हॉकिंग झोन आणि नो हॉकिंग झोन धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. या याचिकेतच हॉकर्सनी हॉकिंग झोनच्या सीमांकनाची मागणी केली होती. त्यानंतर हॉकर्स युनियनने १५/२००३ क्रमांकाची अवमानना याचिका दाखल करून नो हॉकिंग झोनमधून हॉकर्सना काढून घेण्याची मागणी केली होती. ७ मार्च २००३ रोजी मनपा आयुक्तांनी न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले होते.
५३ हॉकिंग झोन निश्चित करण्यात आले असून त्यापैकी २३ मनपाच्या, १२ नासुप्रच्या, १० नझुलच्या आणि ३ युएलसीच्या जागेवर असल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला शपथपत्राद्वारे देण्यात आली होती.
२ हजार हॉकर्सना २३ ठिकाणी जागा देऊन स्थायिक करण्यात आले, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. अवमानना याचिकेत याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे असे आहे की, आजपर्यंत प्राधिकारी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कार्य करण्यास अपयशी ठरले. हॉकर्सचे रजिस्ट्रेशन आणि हॉकर्स झोनमधील हाकर्सचे पुनर्वसन पूर्ण झालेले नाही. याचिकेत असेही नमूद करण्यात आले की, रस्त्यांवरील गंभीर स्वरूपांच्या अतिक्रमणात हॉकर्स सामील आहेत. त्यांनी नागरिकांचा चालण्याचा हक्क हिरावून घेतला आहे. ये-जा करण्यावर गंभीर परिणाम झालेला आहे. सीताबर्डी मेन रोडवर पूर्णत: अतिक्रमण करण्यात आले आहे. हा भाग नो हॉकिंग झोनमध्ये येतो.
त्यामुळे हॉकर्सनी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन केले आहे. याशिवाय हॉकिंग झोन पॉलिसीचे उल्लंघन केले आहे. हॉकर्सनी वर्दळींच्या रस्त्यांवर आणि फुटपाथवर अतिक्रमण केल्याचे चित्र सीताबर्डी, सदर, धरमपेठ, इतवारी आदी भागात दिसते. प्राधिकाऱ्यांनी यावर कारवाईच केली नाही.
आपल्या वैधानिक कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या प्राधिकाऱ्यांना गंभीर शिक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. न्यायालयात याचिककर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर यांनी युक्तिवाद केला. (प्रतिनिधी)