मेट्रो रिजनमधील १४६८ अनधिकृत इमारतींना नोटीस

नागपूर मेट्रो रिजनमधील १४६८ अनधिकृत इमारतींना नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एनएमआरडीए) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ५३ खाली नोटीस बजावण्यात आली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत उपस्थित एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.

ठळक मुद्देविधानसभा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर मेट्रो रिजनमधील १४६८ अनधिकृत इमारतींना नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एनएमआरडीए) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ५३ खाली नोटीस बजावण्यात आली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत उपस्थित एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आदींनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याच्या लेखी उत्तरात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की,अनधिकृत बांधकाम नोटीसच्या अनुषंगाने अर्जदारांना कलम ४४ अन्वये नियोजन प्राधिकरणाकडे बांधकाम नियमानुकूल करण्याबाबतचा प्रस्ताव दाखल करता येऊ शकतो. म्हणून नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये ३१ डिसेंबर २०१५ च्या पूर्वी विना मंजुरीची भूखंड अभिन्यास बांधकामे ‘प्रशमन संरचना’ म्हणून घोषित करण्यासाठी अर्ज स्वीकारण्याची मुदत ३१ आॅक्टोबर २०१८ पर्यंत आहे. नोटीस देण्यात आलेल्या एकूण ३१० भूखंडधारकांनी एनएमआरडीएकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत. हे प्रस्ताव छाननी प्रक्रियेत आहेत. मुदतवाढ दिल्यानंतर अर्ज स्वीकारणे सुरू आहे. आतापर्यंत प्रशमित संरचनाअंतर्गत एकूण ३,८९५ अर्ज नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे प्राप्त झाले आहेत, असेही त्यांनी लेखी उत्तरात स्पष्ट केले.
खापा नगर परिषदेत एलईडी लाईटच्या कामात गैरव्यवहार
नागपूर जिल्ह्यातील खापा नगर परिषदेतील प्रभाग क्रमांक २ येथे विद्युत खांबांवर एलईडी लाईट लावण्याच्या कामात गैरव्यवहार झाल्याची बाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत उपस्थित एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात मान्य केली.
१४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून एलईडी लाईटसाठी १४ लाख २३ हजार ८९० रुपये इतका निधी मंजूर झाला होता. निविदा काढून वरद असोसिएट यांच्याशी करारनामा करण्यात आला होता. २०१७ मध्ये या कामात गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी नगरसेवकांनी केल्या. शासकीय तंत्रनिकेतन यांच्याकडून तांत्रिक लेखापरीक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये क्लॅम्प ६ मि.मी.ऐवजी ३ ते ४ मि.मी. बसविल्याचे नमूद केल्याने क्लॅम्पची किंमत ५० टक्के कमी करून उर्वरित रक्कम कंत्राटदाराला प्रदान करण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत या तक्रारीची चौकशी सुरू असून, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कंत्राटदारास सुरक्षा अनामत क्कम प्रदान न करण्याचा निर्णय नगर परिषदेने घेतला असल्याचे त्यांनी लेखी उत्तरात सांगितले.