खड्डेमुक्त रस्ते नागपूरकरांचा मूलभूत अधिकार नाही का?

खड्डेमुक्त व गुळगुळीत रस्ते उपलब्ध होणे हा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अनुसार नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचा खुलासा मुंबई उच्च न्यायालयाने केला आहे.

नागपूर : खड्डेमुक्त व गुळगुळीत रस्ते उपलब्ध होणे हा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अनुसार नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचा खुलासा मुंबई उच्च न्यायालयाने केला आहे. तसेच, नागरिकांना खराब रस्त्यांसंदर्भात विविध माध्यमाद्वारे तक्रारी नोंदविता येतील व तक्रारीवर काय कारवाई झाली याची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविता येईल अशी यंत्रणा येत्या ३० जूनपर्यंत निर्माण करण्यात यावी असे, निर्देश राज्यातील सर्व महानगरपालिकांना दिले आहेत. परिणामी या आदेशाकडे नागपूर महानगरपालिकेकडे शहरवासीयांचे लक्ष वेधल्या गेले आहे. महापालिकेने मिशन अतिक्रमणासोबतच ‘ आॅपरेशन खड्डे’ ही हाती घ्यावे अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
असा पडला न्यायालयाचा प्रभाव
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात शहरातील रस्त्यांच्या दुरावस्थेवर जनहित याचिका नसली तरी नागपूर खंडपीठाच्या आदेशामुळे तीन महामार्गांच्या विकासातील अडथळे दूर झाले आहेत. नागपूर-जबलपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील मनसर ते खवासा या ३७ किलोमीटर रोडचे चौपदरीकरण वन विभागाच्या परवानगीअभावी रखडले होते. न्यायालयाच्या निर्देशामुळे यापैकी सध्या १० किलोमीटर रोडचे चौपदरीकरण सुरू झाले आहे. नागपूर-हैदराबाद महामार्गावरील पांढरकवड्याजवळच्या ३० किलोमीटर खराब रोडची व नागपूर-अमरावती राष्ट्रीय महामार्गावरील कोंढाळी उड्डाण पुलाची समस्या न्यायालयाच्या आदेशामुळेच सुटली आहे. जुन्या भंडारा रोडच्या रुंदीकरणासाठी दाखल एक जनहित याचिका प्रलंबित आहे. विकास आराखड्यानुसार जुना भंडारा रोड १८ मीटर रुंद आहे. परंतु, या रोडवर ९ मीटरपर्यंत अतिक्रमण करण्यात आले आहे. हे अतिक्रमण हटविण्यात यावे, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. एका याचिकेत सदर उड्डाण पूल, नागनाल्यावरील पूल, शुक्रवारी उड्डाण पूल, हत्तीनाला उड्डाण पूल व मोमीनपुऱ्यातील रेल्वे अंडरब्रिज या रखडलेल्या प्रकल्पांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.
काय आहे आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम निर्णयानुसार नवीन यंत्रणेमध्ये लेखी तक्रार नोंदविण्यासाठी केंद्र, एसएमएसद्वारे तक्रार नोंदविण्याची सुविधा, टोल फ्री दूरध्वनी क्रमांक व वेबसाईट उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. वेबसाईटवर नागरिकांना खराब रस्ते व खड्ड्यांची छायाचित्रे संगणकासह मोबाईलद्वारेही अपलोड करता आली पाहिजे. तसेच, याच वेबसाईटद्वारे तक्रारीवर काय कारवाई झाली याची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. तक्रारी नोंदविण्याचे हे सर्व मार्ग वर्षभर सुरू ठेवावेत असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. महानगरपालिका या निर्देशांचे किती काटेकोर पालन करते हे पाहण्याची उत्सुकता नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.