प्रतिपूर्ती नाही तर प्रवेश नाही

आरटीईच्या प्रतिपूर्तीसाठी संस्थाचालक संघटना शिक्षण विभागाला इशारा

नागपूर : आरटीईअंतर्गत दुर्बल घटकातील बालकांना मोफत शिक्षण देण्यात येते. त्याबदल्यात शासनाकडून शाळांना प्रतिपूर्ती देते. पण २०१७-१८ पासून आरटीईची प्रतिपूर्ती शाळांना मिळाली नाही. कोरोनामुळे २०२०-२१ या सत्रात पालकांनी फीसुद्धा भरलेली नाही. त्यामुळे शिक्षण संस्थाचालकांनी आरटीईच्या प्रतिपूर्तीसाठी शिक्षण अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. यात आरटीईची प्रतिपूर्ती मिळाली नाही तर प्रवेशदेखील देणार नाही, असा इशारा संस्थाचालकांनी दिला.

आरटीई फाऊंडेशनतर्फे आमदार अभिजित वंजारी यांच्या नेतृत्वात सोमवारी शिक्षण अधिकारी चिंतामण वंजारी यांच्याशी प्रतिपूर्तीसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. संघटनेच्या मते, २०१७-१८ ला आरटीईचे शाळांना फक्त ५० टक्के निधी मिळाला. २०१८-१९ मध्ये २८.५ टक्के निधी देण्यात आला. २०१९-२० व २०२०-२१ या वर्षात एक रुपयाचा निधीसुद्धा मिळाला नाही. सत्र २०२०-२१ मध्ये कोरोनामुळे पालकांनी शाळांची फीसुद्धा भरलेली नाही. त्यामुळे शाळांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसला आहे. अशात २०२१-२२ या सत्रासाठी आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे शाळांना तातडीने निधी वाटपाची प्रक्रिया सुरू करावी, निधी वाटप करताना अनावश्यक माहिती मागू नये, अशी मागणी फाऊंडेशनतर्फे करण्यात आली. यावेळी फाऊंडेशनचे अध्यक्ष सचिन काळबांडे, सचिव अर्चना धबाले, राजेंद्र अतकर, रमेश डोकरीमारे, अर्चना देवतळे, रमेश शेंडे, प्रदीप सुतोणे, डॉ. प्रकाश नेऊलकर, आशिष वरघने, अरुण हुसकुले, दीपिका ठाकूर, प्रगती शिंदे, मधुकर दळवेकर आदी उपस्थित होते.

- मेस्टातर्फे शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन

मेस्टा या संघटनेतर्फे आरटीईच्या प्रतिपूर्तीसाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी नागपूर विभागाचे अध्यक्ष खेमराज कोंडे, सचिव कपिल उमाळे, संजय खोब्रागडे, मोहम्मद आबिद, विजय लेंडे, ज्योती लांबट, मंगला अदाने आदी उपस्थित होते. संघटनेने आरोप केला की, आरटीईचे ४८१ कोटी रुपये सरकारने सर्व शिक्षा अभियानात वळते केले. आरटीईची प्रतिपूर्ती न मिळाल्यास प्रवेश देणार नाही, असा इशारा संघटनेचे सचिव कपिल उमाळे यांनी दिला.