लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सध्याच्या परिस्थितीत वन्यजीवाला धोका निर्माण होईल, असे कोणतेही कारण रेकॉर्डवर उपलब्ध नसल्याची बाब लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी विदर्भातील व्याघ्र कॉरिडॉरबाबतच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला.
विदर्भाकरिता व्याघ्र कॉरिडॉर निर्धारित करण्यासाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणचा २०१४ मधील व्याघ्र कॉरिडॉर अहवाल आणि निर्णय समर्थन प्रणाली या दोनच गोष्टी विचारात घेतल्या जातील, असा निर्णय राज्य वन्यजीव मंडळाने १७ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत घेतला आहे.
त्याविरुद्ध पर्यावरणप्रेमी नागरिक शीतल कोल्हे व उदयन पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण व राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ यांनी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी न्यायालयाला वेळ मागितला तर, याचिकाकर्त्यांनी वादग्रस्त निर्णयाचा विरोध करताना वन्यजीवाच्या हिताकरिता या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती केली.
न्यायालयाने प्राधिकरणाला अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रासाठी एक आठवड्याचा वेळ मंजूर केला. याचिकेवर २१ ऑगस्ट रोजी दुपारी २:३० वाजता पुढील सुनावणी निश्चित केली. यादरम्यान, वन्यजीवाला धोका निर्माण होत असल्याचे आढळून आल्यास याचिकाकर्त्यांनी तातडीने न्यायालयात यावे, असेही सांगितले.