डोस नाही तर वेतनही नाही!

महापालिका प्रशासनाने लसीचा पहिला डोस न घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबविण्याचे निर्देश दिले आहे. अशा कर्मचाऱ्यांची संख्या ८ ते १० टक्के असल्याची माहिती पुढे आली आहे.

ठळक मुद्देमनपा कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखणार कारवाईचा बडगा उगारताच डोस घ्यायला लागले

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : कोरोना संक्रमण रोखण्यासाठी शंभर टक्के लसीकरण होणे गरजेचे आहे. याचा विचार करता महापालिका प्रशासनाने लसीचा पहिला डोस न घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबविण्याचे निर्देश दिले आहे. अशा कर्मचाऱ्यांची संख्या ८ ते १० टक्के असल्याची माहिती पुढे आली आहे.

मनपा प्रशासनाने विभाग प्रमुखांना लसीकरण न झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचे निर्देश दिले आहे. पहिला डोस न घेणाऱ्यांत सर्वाधिक सफाई कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याची माहिती पुढे आली आहे. तसेच चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांतही डोस न घेणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. वेतन रोखण्याचे निर्देश देताच कर्मचारी लसीकरण करीत आहे.

जिल्हाधिकारी आर. विमला यांनी लसीकरण न झालेल्या सरकारी व निमशासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांनी विभाग प्रमुखांना वेतन पत्रकासोबत कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण प्रमाणपत्र जोडण्याचे निर्देेश दिले आहे. मात्र गंभीर आजारी व उपचार सुरू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना यातून वगळण्यात आले आहे. प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारताच लसीकरणाला प्रतिसाद मिळत आहे.

८५ हजार घरांचे सर्वेक्षण

केंद्र व राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाला गती देण्यासाठी मनपातर्फे शहरात 'हर घर दस्तक' अभियांनातंर्गत लसीकरण मोहीम राबविली जात आहे. आरोग्य विभागाच्या चमूंनी ८५ हजार ५९३ घरी भेटी दिल्या. यात १८ वर्षावरील एकही डोस न घेतलेले ८९१९ नागरिक आढळून आले. त्यांना पहिला डोस देण्यात आला.

शिबिरांचे आयोजन

नागपूर शहरात शंभर टक्के लसीकरण व्हावे, यासाठी मनपाच्या आरोग्य विभागामार्फत विविध उपक्रम राबविले जात आहे. ‘हर घर दस्तक’ अभियानासोबतच शहराच्या विविध भागात लसीकरण शिबिरांचे आयोजन केले जात आहे. यात प्रामुख्याने लसीकरण कमी झालेल्या झोनचा समावेश आहे. या अभियानाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.