डीबीटी नको, जेवण द्या! आदिवासी वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांची मागणी

डीबीटी योजना विद्यार्थ्यांसाठी नुकसानदायक ठरत असल्याने आदिवासी विभागातील योजना रद्द करावी, अशी मागणी आदिवासी विद्यार्थी संघासह विविध संघटनांनी केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना शासनाकडून मिळणारे भोजन, स्टेशनरी, बेडिंग साहित्य तसेच आश्रम शाळेतील शैक्षणिक साहित्य यासाठी सरकारने दोन वर्षापूर्वी डीबीटी लागू केली होती. ही योजना विद्यार्थ्यांसाठी नुकसानदायक ठरत असल्याने आदिवासी विभागातील डीबीटी योजना रद्द करावी, अशी मागणी आदिवासी विद्यार्थी संघासह विविध संघटनांनी केली आहे.
एप्रिल २०१८ पर्यंत शासकीय वसतिगृहात विद्यार्थ्यांना सरकारी यंत्रणेद्वारे भोजन पुरवठा करण्यात येत होता. आता डीबीटीमुळे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात सरळ पैसे जमा होत असले तरी, त्याचा उपयोग शिक्षणासाठी होत नाही. सध्या कोरोनाची परिस्थिती आहे. वसतिगृहात सरकारी यंत्रणेद्वारे खाणावळ सुरू केल्यास विद्यार्थ्यांची जेवणासाठी भटकंती दूर होईल.

भाजपा सरकारने ही योजना आदिवासी विद्यार्थ्यांवर लादली होती. ही योजना विद्यार्थ्यांच्या फायद्याची होती, तर सामाजिक न्याय खात्याला का लागू करण्यात आली नाही, असा सवाल आता आदिवासी संघटनेतर्फे करण्यात येत आहे. डीबीटी रद्द व्हावी म्हणून आदिवासी विद्यार्थ्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलने केली. मंत्र्यांना निवेदन दिले. पुणे-नाशिक असा लाँगमार्च काढला. परंतु भाजपाच्या सरकारने त्यावर निर्णय घेतला नाही. महाविकास आघाडीच्या सरकारने विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आदिवासी विभागातील डीबीटी योजना रद्द करावी, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष मुकेश नेताम यांनी आदिवासी मंत्र्यांकडे केली आहे.

आदिवासी मुलांना शिक्षणापासून वंचित करण्याचे हे कारस्थान आहे.
विद्यार्थ्यांना विश्वासात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला नाही. मग रद्द करताना आयुक्त, अपर आयुक्त व प्रकल्प अधिकाऱ्यांचे मत मागविण्याचे काय कारण? विचारायचेच असल्यास आदिवासी विद्यार्थी संघ व विद्यार्थ्यांच्या विविध संघटनांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे.
दिनेश बाबूराव मडावी, संयोजक, अ.भा. आदिवासी विकास, परिषद