महापौरांच्या चौकशी समितीला आयुक्तांचा खोडा!

महापालिकेतील स्टेशनरी घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी समिती गठित करण्याची घोषणा महापौरांनी ३१ डिसेंबरच्या सभागृहात केली होती. मात्र सभागृहातील मिनिट्सला आयुक्तांकडून अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.

ठळक मुद्दे११ दिवसानंतरही सभागृहाचे मिनिट्सला मंजुरी नाही

नागपूर : महापालिकेतील स्टेशनरी घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी समिती गठित करण्याची घोषणा महापौरांनी ३१ डिसेंबरच्या सभागृहात केली होती. मात्र सभागृहातील मिनिट्सला आयुक्तांकडून अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. महापौरांच्या चौकशी समितीला खोडा घालण्याचा हा प्रकार असल्याने, यावरून पदाधिकारी व प्रशासन यांच्यात वाद निर्माण होण्याची शक्यता नगरसेवकांनी व्यक्त केली आहे.

मागील काही महिन्यापासून गाजत असलेल्या स्टेशनरी घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी समिती गठित करण्याची मागणी सभागृहात नगरसेवकांनी केली होती. त्यानुसार महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी सत्तापक्ष नेते अविनाश ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती गठित करण्याची घोषणा केली. समितीला महिनाभरात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच घोटाळ्यात सहभागी असल्याचा आरोप असलेल्या अधिकाऱ्यांचे वित्तीय अधिकार काढून घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र अजूनही संबंधित अधिकाऱ्यांचे अधिकार काढलेले नाही.

कोविड संक्रमणाचा धोका लक्षात घेता, यावर फेरविचार करावा, अशी भूमिका आयुक्तांनी सभागृहात मांडली होती. यावर ते ठाम असल्याचे दिसते. सभागृहातील निर्णय अभिप्रायासाठी राज्य सरकारकडे पाठविला जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. असे झाले तर आदेशावरून पदाधिकारी व प्रशासन यांच्यात वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

अद्याप समितीच्या कामकाजाला सुरुवात झाली नसल्याने महिनाभरात चौकशी अहवाल सादर करणे शक्य नाही. यामुळे चौकशी समितीला अहवाल सादर करण्याला मुदतवाढ द्यावी लागणार असल्याची माहिती समितीच्या सदस्यांनी दिली.

आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी मिनिट्स पाठविले

सर्वसाधारण सभागृहातील कामकाजाचे मिनिट्स अतिरिक्त आयुक्तांनी आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांच्याकडे मंगळवारी पाठविले. काही दिवसापूर्वी मुंबईहून आल्यापासून आयुक्त आजारी आहेत. त्यामुळे मिनिट्स मंजुरीला मिळाली नाही. एक-दोन दिवसात मिळेल अशी माहिती सत्तापक्ष नेते अविनाश ठाकरे यांनी दिली.

बॅरिकेड्सवर चार कोटींचा खर्च?

कोविड काळात पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आलेला परिसर सील केला जात होता. यासाठी बॅरिकेड्स व टिन लावले जात होते. यावर चार कोटींचा खर्च करण्यात आला. ही फाईल मंजुरीसाठी मंगळवारी स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आली होती. मात्र घोटाळा गाजत असल्याने व या खर्चावर नगरसेवकांचे आक्षेप असल्याने मंजुरी न देता ही फाईल चौकशी समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रकाश भोयर यांनी दिली.