मनपा अर्थसंकल्पात पडणार घोषणांचा पाऊस!

अगामी विधानसभा निवडणुका विचारात घेता महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या वर्ष २०१९-२० च्या प्रस्तावित अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊ स पडण्याची शक्यता आहे. यामुळे अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी चांगलीच कसरत करावी लागली. बुधवारी सकाळी ११ वाजता महाल येथील टाऊ न हॉल येथे आयोजित विशेष सभेत स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे आपला अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थसंकल्पात पूर्व नागपूरला झुकते माप मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र कोणत्याही प्रकारच्या करवाढीची शक्यता दिसत नाही.

ठळक मुद्देवर्ष २०१९-२० चा अर्थसंकल्प : स्थायी समिती आज सभागृहात सादर करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अगामी विधानसभा निवडणुका विचारात घेता महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या वर्ष २०१९-२० च्या प्रस्तावित अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊ स पडण्याची शक्यता आहे. यामुळे अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी चांगलीच कसरत करावी लागली. बुधवारी सकाळी ११ वाजता महाल येथील टाऊ न हॉल येथे आयोजित विशेष सभेत स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे आपला अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थसंकल्पात पूर्व नागपूरला झुकते माप मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र कोणत्याही प्रकारच्या करवाढीची शक्यता दिसत नाही.
अर्थसंकल्पात सुमारे १५० कोटींचे जुने बिल व विकास कामासाठी तरतूद केली जाणार आहे. तसेच कंत्राटदारांचे जानेवारी ते मार्च दरम्यानचे थकीत बिल देण्यासाठी व नवीन योजनांसाठी तरतूद करण्यासाठी दबाव राहणार आहे. गेल्यावर्षी वीरेंद्र कुकरेजा यांनी २९४६ कोटींचे बजेट सादर केले होते. परंतु प्रत्यक्ष उत्पन्न २०१७.७५ कोटी होते. यामुळे अपेक्षित व प्रत्यक्ष उत्पन्न यात ९२८.२५ कोटींची तफावत होती. याचा विचार करता आयुक्त अभिजित बांगर यांनी अर्थसंकल्पात ४० टक्के कपात केली होती. परिणामी अनेक योजनांची अंमलबजावणी करता आलेली नाही. पुढील वर्षाचा अर्थसंकल्प ३२०० कोटींचा राहण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षातील उत्पन्नाचा विचार करता प्रयत्न करूनही पुढील वर्षात उत्पन्नाचा आकडा २५०० कोटींच्या पुढे जाण्याची शक्यता नाही. अशा परिस्थितीत शहरातील नागरिकांना आश्वासनाची खैरात मिळणार असली तरी निधीची उपलब्धता विचारात घेता घोषणा प्रत्यक्ष अमलात येण्याची शक्यता दिसत नाही.
अनुदानातून ७६ टक्के उत्पन्न
अर्थसंकल्पातील आकड्यांचा विचार करता महापालिकेच्या एकूण उत्पन्नाच्या ७६ टक्के वाटा हा सरकारी अनुदानाचा आहे. तर कर व अन्य स्रोतातून महसूल आला आहे. २०१७.७५ कोटीत महापालिकेला राज्य सरकारकडून विविध अनुदान स्वरूपात १५४४.२२ कोटी प्राप्त झाले. यात ८६९.०७ कोटी जीएसटी अनुदानाचे आहे.
मालमत्ताकराचे उद्दिष्ट मोठे
महापालिकेला दर महिन्याला ९३ कोटी जीएसटी अनुदान मिळत आहे. त्याशिवाय पुढील वर्षात मालमत्ता कर वसुलीचे मोठे उद्दिष्ट राहू शकते. गेल्या वर्षात मालमत्ताकरातून २२८ कोटी प्राप्त झाले. तर उद्दिष्ट ५०९ कोटींचे होते. वित्त वर्षात पाणीपट्टी, नगररचना व बाजार विभागाच्या उत्पन्नात चांगली वाढ अपेक्षित आहे.