१० लाख नागरिकांना होणार निधूर चुलीचे वाटप; सामाजिक न्याय विभागाचा पुढाकार

देशात प्रथमच, कार्बन क्रेडिट, ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानावर सामंजस्य करार

नागपूर : जगाला भेडसावणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रण, ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या हेतूने सामाजिक न्याय विभागाने पुढाकार घेतला आहे . देशात प्रथमच महत्त्वपूर्ण अशा ऐतिहासिक सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. सामाजिक न्याय विभाग अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेली 'महाप्रीत' ही राज्य शासनाची कंपनी असून या कंपनीच्या माध्यमातून हा करार करण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना कार्बन क्रेडिट मिळणार असून अनुसूचित जातीच्या १० लाख नागरिकांना निधूर चुलीचे वाटप करण्यात येणार आहे.

अणुऊर्जा तंत्रज्ञानाच्या आधारावर शेतकऱ्यांच्या कृषी मालाचा दर्जा वाढवून त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी कार्यरत असणारी 'हिंदुस्थान ऍग्रो को-ऑपरेटिव्ह लिमिटेड तसेच जागतिक स्तरावर कार्बन क्रेडिट निर्माण करणारी सर्कुलॅरिटी इनओव्हएशन हब आणि देशांमध्ये ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून पारदर्शकता आणण्यासाठी कार्यरत इमरटेक सोल्युशन या संस्थांमध्ये हा सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.

सामाजिक न्याय विभागाच्या महाप्रीत या कंपनीच्या माध्यमातून राज्यातील अनुसूचित जाती संवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी व्यापक उपक्रम हाती घेण्यात आले असून त्यातून रोजगार निर्मिती ,आधुनिक प्रशिक्षण ,आरोग्याची काळजी ,आर्थिक संपन्नता व एकूणच मुख्य साखळी निर्माण करून विभागाने इतर विभागांसाठी पथदर्शी ठरणाऱ्या ऐतिहासिक सामंजस्य करार घडवून आणला आहे. या प्रसंगी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे , महाप्रीत कंपनीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक बिपिन श्रीमाळी , तसेच कार्यकारी संचालक जितेंद्र देवकाते, इमरटेक सोल्युशन चे गौरव सोमवंशी,हिंदुस्थान ऍग्रो को अॉपरेटिव्हचे डॉ भारत ढोकणे पाटील , तर .जोएल मायकल हे इंग्लंड येथून ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित होते.

" महाप्रीत कंपनीच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती संवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येत असून येणाऱ्या काळात राज्यातील १० लाख लाभार्थ्यांना मोफत पर्यावरण पूरक निधूर चुलीचेही वाटप करण्यात येणार आहे- सुमंत भांगे, सचिव, सामाजिक न्याय विभाग