नव्या वृक्ष कायद्याने अजनी आयएमएस प्रकल्पाला पायबंद 

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : अजनी वन परिसरातील हजारो झाडांची कत्तल थांबविण्यासाठी गेल्या ८ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या पर्यावरणप्रेमींच्या प्रयत्नांना ...

ठळक मुद्देअजनी वन वाचविण्याचा लढ्याला मोठे यश ५० वर्षावरील झाडे कापण्यास निर्बंध, २०० हून अधिक झाडे तोडण्यासाठी परवानगींचा ससेमिरा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : अजनी वन परिसरातील हजारो झाडांची कत्तल थांबविण्यासाठी गेल्या ८ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या पर्यावरणप्रेमींच्या प्रयत्नांना एक मोठे यश मिळताना दिसत आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये वृक्ष कायद्यात केलेल्या सुधारणांमुळे ही आशा निर्माण झाली आहे. ५० वर्षापेक्षा अधिक वय असलेल्या झाडांना ‘वारसा वृक्ष’ (हेरीटेज ट्री) म्हणून मान्यता देऊन ते तोडण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहेत. शिवाय २०० पेक्षा अधिक झाडे तोडण्याची परवानगी मिळविण्यासाठी अधिक कठोर नियमांना सामोरे जावे लागणार आहे. या बदलामुळे जनविरोध असताना राबविण्यात येणाऱ्या अजनी इंटर मॉडेल स्टेशन (आयएमएस) प्रकल्पाच्या रेट्याला पायबंद बसणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाचे पर्यावरणप्रेमींसह सर्वच स्तरातून स्वागत केले जात आहे. अनेक महिन्यांपासून झाडे वाचविण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या आंदोलकांना आशेचा किरण दिसू लागला आहे. पर्यावरण अभ्यासक माधुरी कानेटकर यांनी अजनी वनाच्या दृष्टीने कायद्यातील सुधारणांचे बारकावे समजावून सांगितले.

- ‘हेरिटेज ट्री’ संकल्पना : ५० वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या झाडांना वारसा झाडे म्हणून मान्यता. ही नवी संकल्पना आहे. अशा झाडांना तोडता येणार नाही. अजनी परिसरात अशा हजारो झाडांचा समावेश आहे. त्यामुळे ही झाडे तोडणे कठीण होणार आहे.

- झाडांचे वय व भरपाई वृक्षारोपण : हेरिटेज झाडांना हात लावता येणार नाही. ५० वर्षाखालील झाडे कापायची असतील तर त्याच्या वयाइतकी झाडे लावावी लागतील. ती लावणे शक्य नसेल तर त्याच्या मूल्यांकनानुसार दंड भरावा लागेल.

- समूहाने वृक्षतोड : मोठ्या प्रमाणात म्हणजे २०० पेक्षा अधिक झाडे तोडायची असतील तर मनपा नाही महाराष्ट्र वृक्ष प्राधिकरणाची परवानगी बंधनकारक असेल. एमटीएने परवानगी दिली असल्यास स्थानिक वृक्ष प्राधिकरण (एलटीए) त्यास आक्षेप घेऊ शकेल.

- झाडांचे पुनर्राेपण (ट्रान्सप्लॅन्ट) : तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनातच पुनर्राेपण केले जावे. मात्र शक्यताे आहे त्या ठिकाणी त्याचे संवर्धन व्हावे म्हणून पर्याय करावे.

- प्रकल्प तुकड्यांमध्ये दर्शवू नये : माेठ्या प्रमाणात वृक्षताेड करण्यासाठी चतुराईने एखाद्या प्रकल्पाचे तुकड्यांमध्ये विभाजन केले जाते. नव्या कायद्यानुसार संपूर्ण प्रकल्पाचे विवरण देणे बंधनकारक राहणार आहे. चार टप्प्यामध्ये असलेला आयएमएस प्रकल्प तुकड्यात दर्शवून केली जात असलेली दिशाभूल लक्षात येईल, असा विश्वास कानेटकर यांनी व्यक्त केला.

मनपाचे पंख छाटले

२०० पेक्षा अधिक झाडे कापण्यासाठी नव्याने स्थापन हाेणाऱ्या महाराष्ट्र वृक्ष प्राधिकरणाकडून मंजुरी घेणे बंधनकारक राहील. त्यामुळे अजनी आयएमएससाठी वृक्षताेडची परवानगी देण्याचे अधिकार मनपाला राहणार नाहीत. आयएमएससाठी एमटीएकडून परवानगी घ्यावी लागेल. स्थानिक प्राधिकरणाला निरीक्षण करावे लागेल.

माेठा लढा जिंकण्याची आशा

झाडे वाचविण्यासाठी सातत्याने लढणारे माजी मानद वन्यजीव रक्षक जयदीप दास, जाेसेफ जाॅर्ज, अनसूया काळे-छाबरानी, कुणाल माैर्य यांसारख्या वृक्षमित्रांनी आनंद व्यक्त केला. नव्या कायद्याने एनएचएआयचे सर्व खाेटे दावे उघडे पडणार असून अजनीतील झाडांचे महत्त्व अधाेरेखित हाेणार आहे. एक माेठा लढा जिंकण्याची दिशा मिळाल्याची भावना जयदीप दास यांनी व्यक्त केली.

युवा सेनेचे प्रयत्नही यशस्वी

अजनी वनाचा लढा सुरू झाल्यानंतर युवा सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या स्तरावर या लढ्याला बळ देण्याचे प्रयत्न केले. युवा सेनेचे जिल्हा समन्वयक शशिकांत ठाकरे व शिवसेनेच्या प्रा. शिल्पा बाेडखे यांच्या नेतृत्वात पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याकडे अजनी वनाचा विषय लावून धरण्यात आला. त्यांना वारंवार निवेदने देऊन वृक्षताेड थांबविण्याची विनंती करण्यात आली. या प्रयत्नांनाही यश मिळताना दिसत आहे.

लाेकमतचेही काैतुक

अजनी वन वाचविण्यासाठी लाेकमतने सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. लाेकमतच्या प्रकाशित बातम्यांची कात्रणे आदित्य ठाकरे यांच्या समाेर हाेती व त्यांनीही लाेकमतच्या भूमिकेचे काैतुक केल्याचे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी सांगितले.