राकेश घानोडेलोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सध्या देशभरात गाजत असलेल्या महाबोधी महाविहाराचे संपूर्ण व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार केवळ बौद्धधर्मियांना मिळावा, याकरिता सर्वोच्च न्यायालयामध्ये १३ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या याचिकेला नवीन ताकद देण्यात येणार आहे. वादग्रस्त बोधगया मंदिर कायदा-१९४९ रद्द करण्यासाठी या याचिकेत विविध महत्त्वपूर्ण दुरुस्त्या केल्या गेल्या आहेत. याचिकाकर्ते भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई यांनी ज्येष्ठ अॅड. शैलेश नारनवरे यांच्याकडे याचिकेची सूत्रे सोपविली आहेत.
ससाई हे नागपूरमधीलदीक्षाभूमीचे व्यवस्थापन सांभाळणाऱ्या परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी बौद्धधर्मियांना बोधगया (बिहार) येथील महाविहाराचा संपूर्ण ताबा मिळावा, या मागणीसाठी १९९२ मध्ये भव्य आंदोलन केले होते. त्यानंतर २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. परंतु, तेव्हापासून विविध कारणांमुळे याचिकेवर निर्णय होऊ शकला नाही.
दरम्यान, देशांतर्गतच्या परिस्थितीत अनेक बदल झाले असून, महाबोधी महाविहाराच्या आंदोलनानेही नवीन उभारी घेतली आहे. त्यामुळे भदंत ससाई यांनी या याचिकेवरील कार्यवाही जोमाने पुढे घेऊन जाण्यासाठी अॅड. नारनवरे यांना वकीलपत्र दिले आहे. अॅड. नारनवरे यांनी यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये दीक्षाभूमी स्मारकाचा सर्वांगीण विकास, नागपूरजवळच्या मनसर येथील ऐतिहासिक नागार्जुन टेकडीला राष्ट्रीय स्मारक व राज्य वारसास्थळ घोषित करणे, पाली भाषेचा राज्यघटनेतील आठव्या शेड्युलमध्ये समावेश करणे यांसह बौद्ध समाजाच्या विविध मागण्यांसंदर्भातील प्रकरणांमध्ये प्रभावीपणे बाजू मांडली आहे. 'लोकमत'ने अॅड. नारनवरे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी महाबोधी महाविहाराचा न्यायालयीन लढा कसा शक्तिशाली केला जाणार आहे, याची विस्तृत माहिती दिली.
राम जन्मभूमी अयोध्या प्रकरणाचे उदाहरणया याचिकेमध्ये अयोध्या प्रकरणाचे उदाहरणही देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या ही राम जन्मभूमी असल्याचे जाहीर करून बाबरी मशीदकरिता दुसऱ्या ठिकाणी जमीन उपलब्ध करून देण्यास सांगितले होते. बोधगया येथे भगवान बुद्धांना ज्ञानप्राप्ती झाली होती. त्यामुळे इ. स. पूर्व तिसऱ्या शतकात सम्राट अशोक यांनी याठिकाणी महाविहार बांधले. त्यामुळे या महाविहारावर संपूर्णपणे केवळ बौद्धधर्मियांचाच अधिकार आहे. महाविहारामध्ये हिंदूंचा हस्तक्षेप अवैध आहे. करिता, हिंदूंना दुसरी जागा उपलब्ध करून देऊन महाविहार बौद्धधर्मियांच्या ताब्यात देण्यात यावे, असे याचिकेत नमूद केले गेले आहे.
आता संपूर्ण कायदाच रद्द करण्याची मागणीआधी या याचिकेमध्ये बोधगया मंदिर कायद्यातील व्यवस्थापन समिती रचनेचे कलम ३(२), मंदिरामध्ये पूजा व पिंडदान करण्याच्या कर्तव्याचे कलम १०(१) (ड), हिंदू व बौद्धांना संयुक्तपणे पूजेचा अधिकार देणारे कलम ११ (१), हिंदू व बौद्धांमध्ये वाद झाल्यास राज्य सरकारचा निर्णय अंतिम ठरवणारे कलम १२ आणि या कायद्याला धार्मिक देणग्या कायदा, कोणतेही निवाडे, प्रथा व परंपरेवर वरचढ ठरविणारे कलम १६ यांच्या वैधतेलाच आव्हान देण्यात आले होते. आता हा संपूर्ण कायदाच असंवैधानिक ठरवून रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
आर्टिकल १३, २५, २६ व २९ चा आधार
- बोधगया मंदिर कायदा असंवैधानिक ठरविण्यासाठी आर्टिकल १३, २५, २६ व २९ मधील तरतुदींचा आधार घेण्यात आला आहे. हा कायदा राज्यघटना लागू होण्यापूर्वीपासून अंमलात असून, तो बौद्धधर्मियांच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करतो. त्यामुळे हा कायदा आर्टिकल १३ अनुसार आपोआप रद्द व्हायला पाहिजे, असे अॅड. नारनवरे यांनी सांगितले. याशिवाय, आर्टिकल २५ अनुसार देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला स्वतःच्या धर्माचे पालन, आचरण व प्रसार करण्याचा अधिकार आहे.
- आर्टिकल २६ हे नागरिकांना स्वतःच्या धार्मिकस्थळांचे व्यवस्थापन सांभाळण्याचा अधिकार देते तर, आर्टिकल २९ हे अल्पसंख्याक समाजाच्या सांस्कृतिक अधिकारांचे संरक्षण सुनिश्चित करते. बोधगया मंदिर कायदा या सर्व आर्टिकल्सच्याही विसंगत आहे, असा दावा अॅड. नारनवरे यांनी केला.