लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कन्हान येथील व्यावसायिक कृष्णकुमार अग्रवाल यांनी नवीन रेती धोरणाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने सोमवारी याचिकेवरील सुनावणीनंतर केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल विभागाचे सचिव, राज्याच्या महसूल व वन विभागाचे सचिव, जिल्हाधिकारी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, वेकोलि आणि वस्तू व सेवा कर आयुक्तालय यांना नोटीस जारी करून दहा आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांच्यापुढे सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकाकर्त्याचे वकील अॅड. चेतन ढोरे यांनी नवीन रेती धोरण अवैध असल्याचा दावा केला. राज्याच्या महसूल व वन विभागाने ८ एप्रिल २०२५ रोजी निर्णय जारी करून नवीन रेती धोरण लागू केले आहे. हे धोरण ठरविताना मागणी व पुरवठा, भरपाई आदींचा सखोल अभ्यास करण्यात आला नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी केवळ कागदी घोडे नाचवून सर्वेक्षण अहवाल तयार केला. याशिवाय, केंद्रीय पर्यावरण विभागाद्वारे जारी मार्गदर्शकतत्त्वांसह पर्यावरण संरक्षण कायदा व नियमांचे वादग्रस्त धोरणामुळे उल्लंघन झाले आहे. संपूर्ण धोरण अस्पष्ट स्वरुपाचे आहे. परिणामी, रेतीचे अवैध उत्खनन वाढून नद्या व पर्यावरणाची कधीही भरून निघणार नाही अशी हानी होण्याची शक्यता आहे, असे अॅड. ढोरे यांनी सांगितले.
रद्द करण्याची मागणी
वादग्रस्त रेती धोरण रद्द करण्यात यावे आणि कायदे व नियमानुसार नवीन धोरण लागू करण्यात यावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला केली आहे.
Web Summary : The Nagpur High Court has challenged the new sand policy. Notices were issued to various departments, including environment and revenue. The petitioner claims the policy is illegal, lacks proper study, and violates environmental laws, potentially leading to environmental damage.
Web Summary : नागपुर हाईकोर्ट ने नई रेत नीति को चुनौती दी है। पर्यावरण और राजस्व सहित विभिन्न विभागों को नोटिस जारी किए गए। याचिकाकर्ता का दावा है कि नीति अवैध है, इसमें उचित अध्ययन का अभाव है और यह पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करती है, जिससे संभावित रूप से पर्यावरणीय क्षति हो सकती है।