नव्या सरकारने जीएसटी लागू करावे

कर भरणा प्रक्रियेतील त्यातील अडचणी दूर करण्यात याव्या. टॅक्स प्रणालीत सुधारणा करून संपुआ सरकारद्वारे लावण्यात आलेला माल व सेवाकर (जीटीएस) आणि प्रत्यक्ष कर कोड(डीटीसी)च्या स्वरूपात बदल करावा.

करात सुलभता आणावी : व्हीटीएची मागणी
नागपूर : कर भरणा प्रक्रियेतील त्यातील अडचणी दूर करण्यात याव्या. टॅक्स प्रणालीत सुधारणा करून संपुआ सरकारद्वारे लावण्यात आलेला माल व सेवाकर (जीटीएस) आणि प्रत्यक्ष कर कोड(डीटीसी)च्या स्वरूपात बदल करावा. मनमानी व अटकेसारख्या तरतुदीत सुधारणा करण्यात येऊन यास सोपे करावे, अशी मागणी विदर्भ टॅक्सपेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष जे.पी. शर्मा यांनी केली आहे.

शर्मा म्हणाले, नव्या सरकारने देशातील टॅक्सपेअर्सची संख्या वाढविण्यासाठी डीटीसीनुसार सर्व वर्गातील लोकांसाठी टॅक्समध्ये दोन लाखांपर्यंतची सूट देण्यात यावी. २ ते १० लाखापर्यंत १० टक्के, १० ते २० लाखांपर्यंतच्या २० टक्के , २० लाख ते ५ कोटी उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी ३० टक्के स्लॅब देण्यात यावी. पाच कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या लोकांसाठी ३५ टक्के स्लॅब तयार करण्यात यावी. यामुळे मध्यम वर्ग व लहान व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळेल. डी व ई श्रेणीचे १० कोटी नागरिक टॅक्सचा भरणा करीत नाहीत.

सरकारद्वारे १० टक्के स्लॅबला २ लाख ते १० लाख रुपये उत्पन्न गटात आणल्यास १० लाखापर्यंत उत्पन्न असणारे सुमारे सात ते आठ लाख लोक कराचा भरणा करतील. १० ते २० टक्के स्लॅब लावल्याने एक लाख कोटीचा कर मिळणार नाही. परंतु चौथ्या स्लॅबमधून मिळणारा कर यातील तूट भरून काढेल. १० ते २० लाखांची नवीन स्लॅब तयार केल्यास येणाऱ्या दोन-तीन वर्षांत तीन ते चार कोटी नवे करदाते समाविष्ट होतील. यातून १ ते १.१५ लाख कोटींचा कर सरकारला मिळेल. देशात सर्वत्र पेट्रोल, डिझेल व सीएनजीच्या किमती समान करण्यात याव्यात. यामुळे तस्करीवर आळा बसेल. पेट्रोलियम पदार्थांवर राज्य शासनाच्या वतीने १५ ते २७ टक्क्यापर्यंत स्प्रिंट टॅक्स लावण्यात येत आहे. त्याला एकसमान करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. (प्रतिनिधी)