नागपूर : विदर्भात खनिज मुबलक प्रमाणात असतानाही त्यावर आधारित मोठे प्रकल्प आणि उद्योग विदर्भात येत नाहीत. त्यामुळे विदर्भातील उच्चशिक्षित युवक नोकरीकरिता पुणे, मुंबई वा अन्य राज्यात जात आहेत. वाढीव विजेचा दर हेसुद्धा मोठे कारण आहे. याकडे राजकीय नेत्यांचे दुर्लक्ष असल्यामुळे विदर्भातील औद्योगिक विकास अनेक वर्षांपासून रखडल्याचा आरोप फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज असोसिएशन (उद्योग संघ), विदर्भाचे अध्यक्ष मधुसूदन रुंगटा यांनी सोमवारी पत्रपरिषदेत केला.
रुंगटा म्हणाले, विदर्भात लहानमोठे नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी फेडरेशन प्रयत्न करीत आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि केंद्रीय स्तरावर नेत्यांच्या भेटी घेण्यात येत आहे. विदर्भातील ११ जिल्हे कृषी आधारित उद्योगांवर अवलंबून आहेत. बुलढाणा ते गोंदियापर्यंत प्रामुख्याने राइस, सोयाबीन, कॉटन आणि दाल मिल प्रोसेसिंग उद्योग आहेत. विदर्भ हे सक्षम राजकीय केंद्र असल्यानंतरही औद्योगिक विकासापासून दूर आहे. विदर्भात प्रदूषणाचे संकट आहे. विदर्भात उत्पादन होणाऱ्या एकूण विजेपैकी ९० टक्के वीज विदर्भाबाहेर जात आहे. क्रॉस सबसिडीमुळे उद्योगांना जास्त दरात वीज घ्यावी लागत आहे. सध्या उद्योगांना ४ रुपये प्रति युनिट सबसिडीची गरज आहे. वीज प्रकल्पांना अल्प दरात कोळसा आणि विदर्भातील कोळशावर आधारित उद्योगांना जास्त दरात खुल्या बाजारातून कोळसा विकत घ्यावा लागत असल्यामुळे दरमहा १०० कोटींपेक्षा जास्त नुकसान सोसावे लागते. उद्योगांच्या समस्या सोडविण्याची गरज आहे.
पत्र परिषदेत फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज असोसिएशन विदर्भाचे कार्यकारी अध्यक्ष रघुनाथ कापर्थी, बुटीबोरी इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन लोणकर, माजी अध्यक्ष प्रदीप खंडेलवाल, एमआयए इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष कॅ. सी. एम. रणधीर, असोसिएशनचे उपाध्यक्ष चंदर खोसला, विदर्भ डिफेन्स इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे समन्वयक दुष्यंत देशपांडे, वेदचे उपाध्यक्ष प्रदीप माहेश्वरी उपस्थित होते.