मूल्य वाढविणाऱ्या विधी अभ्यासक्रमाची गरज

वकिली व्यवसायाचे मूल्य वाढविण्यासाठी सध्याच्या विधी शिक्षणात आमूलाग्र बदल करण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उदय ललित यांनी व्यक्त केली.

नागपूर : वकिली व्यवसायाचे मूल्य वाढविण्यासाठी सध्याच्या विधी शिक्षणात आमूलाग्र बदल करण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उदय ललित यांनी व्यक्त केली.
बार कौन्सिल आॅफ महाराष्ट्र आणि गोवाच्यावतीने वसंतराव देशपांडे स्मृती सभागृहात आयोजित आठव्या राज्य वकील परिषदेचे उद्घाटन करताना ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. व्यासपीठावर प्रमुख पाहुणे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शरद बोबडे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. व्ही. एम. कानडे, उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायाधीश न्या. भूषण गवई, राज्याचे महाधिवक्ता अ‍ॅड. सुनील मनोहर, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अ‍ॅड. अनिल सिंग, बार कौन्सिल आॅफ इंडियाचे अध्यक्ष मनान मिश्रा, बार कौन्सिल आॅफ महाराष्ट्र व गोवाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. आसिफ कुरेशी, उपाध्यक्ष बळवंत जाधव, गोवाचे महाधिवक्ता अ‍ॅड. एन. एस. नाडकर्णी, अ‍ॅड. अपूर्व शर्मा, अ‍ॅड. सतीश देशमुख, अ‍ॅड. जयंत जायभाये प्रभृती उपस्थित होते. न्या. ललित पुढे म्हणाले की, सध्याची विधी शिक्षण पद्धती ही परिपूर्ण वकील घडविण्यासाठी सक्षम नाही. त्यामुळे विधी शिक्षण अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना, पुनर्आराखडा, पुनर्मसुदा तयार करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
विधी शिक्षण हे व्यावसायिक गरजा आणि मूल्य शिकवीत नाही. या व्यवसायात नव्याने येणाऱ्या वकिलानी नेमके काय करायला पाहिजे, त्यांनी स्वत:चे वर्तन कसे ठेवायला पाहिजे, या व्यवसायात नव्याने येणाऱ्या वकिलांना मोठा संघर्ष करावा लागत आहे, याकडे बार कौन्सिल आॅफ इंडियाने लक्ष देण्याची गरज आहे.
स्वत:चे उदाहरण देताना उदय ललित म्हणाले की, मुंबईच्या शासकीय विधी महाविद्यालयातून कायद्याची पदवी घेतल्यानंतर आपण एका वरिष्ठ वकिलाच्या कार्यालयात रुजू झालो. या ठिकाणी आपण यशस्वी वकिलांसाठी आवश्यक सर्व बाबी शिकलो. विध्यार्थ्यांना विधी महाविद्यालयांमध्ये केवळ कायद्याचे केवळ ज्ञान दिले जाते. ते इंटर्नशिपपुरते मर्यादित असते. हे ज्ञान व्यवसायभिमुख नसते. विद्यार्थ्यांना केवळ कायद्याची पदवी मिळते. एमबीबीएसची पदवी घेतल्यास क्लिनिक थाटून जसा आपला व्यवसाय सुरू केला जातो तसे या विधी व्यवसायाचे नाही. विधी पदवीधर हा स्वत:च्या पायावर उभा राहू शकत नाही, ही तफावत कशी, ती कशी भरून निघेल, असा सवालही न्या. ललित यांनी केला. नवीन वकिलांनी केवळ पक्षकार, न्यायालय आणि समाज या बाबींसाठी कटिबद्ध राहिले पाहिजे. आपण पक्षकाराला न्याय मिळवून देण्यासाठी आहोत, असे ध्येय असले पाहिजे, न्यायालयातील वर्तन चांगले असले पाहिजे, न्यायालयाचा सन्मान केला पाहिजे आणि समाजाप्रति बांधिलकी असली पाहिजे, असा मंत्रही त्यांनी दिला.
प्रारंभी आसिफ कुरेशी यांनी या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. न्या. उदय ललित, न्या. शरद बोबडे यांच्या हस्ते द्वीप प्रज्वलित करून या राज्य वकील परिषदेचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यांच्या हस्ते गोल्डन हेरिटेज आणि अ‍ॅबिटर या दोन पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात आले.
ज्येष्ठ विधीज्ञ वाय. आर. दंडिगे, एस. ए. जयस्वाल, राजेंद्र पाटील, एम. पी. बेंदरे, शंकरराव मार्कंडेय, शिवाजीराव हाके, एस. एल. देशपांडे, केशव पाटील, पुरुषोत्तम गोगटे, प्रकाश पाटील, शिवाजीराव चव्हाण, रशीद शेख, दत्ताजी चोपडे, निर्मलकुमार सूर्यवंशी, आनंद भिडे, विजय मोगरे आणि रघुनंदन जगताप यांचा सत्कार करण्यात आला. व्यासपीठावर प्रमोद पाटील, शिवाजीराव चव्हाण, बाबूसिंग गांधी, मोतीसिंग मोहता, सुरेशचंद्र भोसले, वसंत साळुंके, अशोक पाटील, मितिंद थोबडे, हर्षद निंबाळकर, अविनाश भिडे, अनिरुद्ध चौबे, अनिल गोवारदिपे, विठ्ठल कोंडे, विपीन बेंडाले, अहमदखान पठाण,आशिष देशमुख, उदय वारुंजीकर, अविनाश आव्हाड, नितीन चौधरी, करण भोसले आदी महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य व पदाधिकारी उपस्थित होते.
या कार्यक्रमात मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. वासंती नाईक, न्या. अरुण चौधरी, न्या. झेड. ए. हक, न्या. एस. बी. शुक्रे, न्या. नितीन सांबरे, न्या. अतुल चांदूरकर,प्रमुख जिल्हा व सत्र न्या. किशोर सोनवणे,जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव किशोर जयस्वाल, हायकोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अरुण पाटील, जिल्हा बार असो. चे अध्यक्ष प्रकाश जयस्वाल, सचिव नितीन तेलगोटे, प्रशांत भांडेकर, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे, प्रमुख जिल्हा सरकारी वकील विजय कोल्हे, ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. अनिल किलोर, अ‍ॅड. पुरुषोत्तम पाटील, एच. के. देशपांडे हजर होते. (प्रतिनिधी)