मराठी माध्यमाच्या शाळांना इंग्रजी माध्यमाचे स्वरुप

कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे खासगी शाळांचे शैक्षणिक शुल्क भरणे पालकांना अवघड जात आहे. अशा अवस्थेत अनुदानित मराठी माध्यमांच्या शाळांना पूर्ण इंग्रजी माध्यमांचे स्वरूप द्यावे, अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी केली आहे. त्याला मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री यांच्यासह शिक्षण आयुक्तांनी दुजोरा दिला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील अनुदानित मराठी माध्यमांच्या शाळा डबघाईस आल्या आहेत. दुसरीकडे इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांमध्ये पालकांचा कल वाढत आहे. पण कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे खासगी शाळांचे शैक्षणिक शुल्क भरणे पालकांना अवघड जात आहे. अशा अवस्थेत अनुदानित मराठी माध्यमांच्या शाळांना पूर्ण इंग्रजी माध्यमांचे स्वरूप द्यावे, अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी केली आहे. त्याला मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री यांच्यासह शिक्षण आयुक्तांनी दुजोरा दिला आहे.
मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद पडत असल्याने दरवर्षी हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त ठरतात. त्यांचे समायोजन करणे शासनासाठी डोकेदुखी ठरते. त्यामुळे अनुदानित शाळांना अनुदानाचे स्वरूप कायम ठेवून पूर्ण इंग्रजी माध्यमात परावर्तित करण्याचा विकल्प भाजप शिक्षक आघाडीने मुख्यमंत्र्यांना दिला होता. पालकांचा व विद्यार्थ्यांचा इंग्रजी माध्यमाकडे वाढत चाललेला कल, त्याकरिता लाखो रुपये पालक मोजतात, त्याचा परिणाम म्हणून अनुदानित शाळांची पटसंख्या दिवसेंदिवस कमी होत असून, हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त होत आहेत. शिक्षणव्यवस्थेत कालानुरूप बदल होणे क्रमप्राप्त आहे. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्रातील विद्यमान अनुदानित शाळांना मराठी विषय अनिवार्य करून व अनुदानाचे स्वरूप कायम ठेवून पूर्ण इंगजी माध्यमाचा विकल्प दिल्यास महाराष्ट्रातील बहुतांश अनुदानित शाळांची पटसंख्या वाढू शकते, या माध्यमातून शिक्षण क्षेत्रात एक सकारात्मक बदल घडू शकतो. अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्नच कायमचा सुटू शकतो, पटसंख्याही वाढण्यास मदत होऊ शकते, असे संघटनेचे विदर्भ सहसंयोजक अनिल शिवणकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले होते.

यावर योग्य कारवाई करण्याचे निर्देश ठाकरे यांनी शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांना दिले. संघटनेच्या निवेदनाचा संदर्भ घेत आयुक्तांनी राज्याचे शिक्षण संचालकांना आपल्या स्तरावरून योग्य कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले व धोरणात्मक बाब असल्यास अभिप्रायासह तात्काळ प्रस्ताव शासनाला सादर करण्याचे आदेश निर्गमित केले. मुख्यमंत्र्यांनी पत्राची दखल घेतल्यामुळे मराठी माध्यमाच्या शाळांनाही कॉन्व्हेंटचे रूप मिळून नवीन संजीवनी मिळू शकते, अशी अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली आहे.