नागपूरकरांना  दिलासा :  मालमत्ता करात कोणतीही वाढ नाही

२०१९-२० या आर्थिक वर्षात मालमत्ता करात कोणत्याही स्वरुपाची प्रस्तावित करवाढ नाही. मालमत्ताकरांतर्गत महापालिकेतर्फे आकारण्यात येणारे कर तसेच राज्य शासनाच्या करात कोणत्याही स्वरुपाची वाढ प्रस्तावित नाही.

ठळक मुद्देकर विभागाचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : २०१९-२० या आर्थिक वर्षात मालमत्ता करात कोणत्याही स्वरुपाची प्रस्तावित करवाढ नाही. मालमत्ताकरांतर्गत महापालिकेतर्फे आकारण्यात येणारे कर तसेच राज्य शासनाच्या करात कोणत्याही स्वरुपाची वाढ प्रस्तावित नाही. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाचे कलम १२६(अ)अंतर्गत मालमत्ता करात समाविष्ट असलेले कर कलम ९९ अंतर्गत पुढील आर्थिक वर्षात आकारण्यात येणार आहेत. २० फेब्रुवारी पूर्वी निश्चित करणे आवश्यक असते. त्यानुसार कर विभागातर्फे हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या शुक्रवारी होणाऱ्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे.
प्रस्तावानुसार सन २०१८-१९ या वर्षात आकारण्यात आलेले कर पुढील आर्थिक वर्षात कायम ठेवण्यात आल्याने शहरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सामान्य कर, मलजल कर, पाणीपट्टी, पाणी लाभ कर, अग्निशमन कर, दिवाबत्तीकर, रस्ते कर, शिक्षण कर, वृक्ष कर, विशेष सफाई कर यात कोणत्याही स्वरुपाची दरवाढ प्रस्तावित नाही. तसेच राज्य शासनाचे कर म्हणून आकारण्यात येणाऱ्या शिक्षण कर (निवासी),शिक्षण कर (अनिवासी), रोजगार हमी कर, मोठ्या निवासी इमारतीकरावर कोणत्याही स्वरुपाची कर वाढ प्रस्तावित नाही.
मालमत्ता करात सामान्य कर वार्षिक भाडे मूल्यावर १४ ते ३० टक्के आकारला जातो. हेच दर कायम ठेवण्यात आले आहे. मलजल कर १२ टक्के, पाणीपट्टी १० ते १५ टक्के, मलजल लाभ कर, पाणी लाभ कर, अग्निशमन कर, दिवाबत्ती कर, रस्ते कर, महापालिका शिक्षण कर व वृक्ष कर प्रत्येकी १ टक्क आकारला जातो. प्रस्तावानुसार हाच दर पुढील वर्षी कायम राहणार आहे. विशेष सफाई कर ७ ते १० टक्के (वार्षिक भाडे मूल्यानुसार) आकारला जातो. तोच कायम ठेवण्याचे प्रस्तावित आहे. राज्य शासनाचा शिक्षण कर २ ते १० टक्के (वार्षिक भाडे मूल्यावर) आकारला जातो. तसेच रोजगार हमी कर १ ते ३ टक्के तर मोठ्या निवासी इमारतीवरील १० टक्के कायम ठेवण्याचे प्रस्तावित आहे.
सभागृहाकडे मंजुरीसाठी पाठविणार
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ९९ च्या तरतुदीनुसार २० फेब्रुवारी २०१९ पूर्वी या प्रस्तावाला सभागृहाची मंजुरी घेणे आवश्यक असल्याने स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर हा प्रस्ताव महापालिकेच्या पुढील सर्वसारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे.