नागपूर जि.प. :ओबीसी, खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मिळणार गणवेश

समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत सर्व विद्यार्थिनी व एससी, एसटी, व्हीजेएनटी विद्यार्थ्यांना गणवेश दिला जातो. पण ओबीसी व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित राहतात. गेल्या तीन ते चार वर्षापासून ओबीसी व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळावे अशी मागणी होत होती. यंदा जि.प.च्या शिक्षण सभापती यांनी अर्थसंकल्पात ओबीसी व खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी ४५ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत सर्व विद्यार्थिनी व एससी, एसटी, व्हीजेएनटी विद्यार्थ्यांना गणवेश दिला जातो. पण ओबीसी व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित राहतात. गेल्या तीन ते चार वर्षापासून ओबीसी व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळावे अशी मागणी होत होती. यंदा जि.प.च्या शिक्षण सभापती यांनी अर्थसंकल्पात ओबीसी व खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी ४५ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.कोरोनाचे संकट तसेच अवाजवी खर्चावर शासनाकडून निर्बंध घालण्यात आले असले तरी, जिल्हा परिषद पदाधिकारी व प्रशासनाने या सर्वांतून मार्ग काढत, विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी प्रथमच तब्बल ४५ लाखाची तरतूद केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकणाऱ्या १६ हजारावर विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. तसे जि.प.च्या ग्रामीण भागात १,५३६ शाळा आहेत. दिवसागणीक शाळांची पटसंख्या रोडावत चालली आहे. शाळांची पटसंख्या वाढण्यासाठी शासनामार्फत मोफत गणवेश योजना सुरू केली. यात इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षण घेणाºया एससी, एसटी, बीपीएल प्रवर्गातील मुले व सर्व मुलींना गणवेशाचा लाभ दिल्या जातो. ओबीसी व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळत नसल्याने त्यांच्यात न्यूनगंड तयार होत होता. वर्ष २०१९-२० च्या जि.प. तत्कालीन वित्त व शिक्षण सभापती उकेश चव्हाण यांनी अर्थसंकल्पात नॉन बीपीएल/ओपन व ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश/ टी शर्ट या हेडवर २० लाख रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र, परंतु तो निधी खर्चच झाला नाही.यंदा कोरोनामुळे सरकारच्या तिजोरीवर परिणाम झाला आहे. जि.प.ला प्राप्त होणाऱ्या अनुदानामध्ये कपात होण्याची शक्यता आहे. जि.प.चा सेसफंडाचा अर्थसंकल्प मुख्यत्वे शासन स्रोतांवर अवलंबून असल्याने अर्थसंकल्पित खर्चावर मर्यादा आणण्याच्या सूचना कॅफोंनी केल्या आहेत. त्यामुळे यंदाही विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित राहण्याची शक्यता होती. परंतु जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विषयाला गांभीर्याने घेतले. या विषयाला मंजुरीसाठी स्थायी समितीच्या सभेत ठेवण्यात येणार आहे.गेल्या तीन ते चार वर्षापासून विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाला नव्हता. शिक्षण सभापती म्हणून विद्यार्थ्यांना प्राथमिकता देणे हे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे यंदा कुठल्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना गणवेश द्यायचा हे निश्चित केले होते. त्यासाठी ४५ लाखाची तरतूदही केली आहे. त्यामुळे यंदा निश्चितच गणवेश मिळेल.भारती पाटील, सभापती शिक्षण व वित्त, जि.प.