नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाची सिनेट निवडणूक बेकायदा ठरवून निवडणुकीचा संपूर्ण कार्यक्रम रद्द केला. तसेच, ही निवडणूक कायद्यानुसार घेण्यासाठी तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचा आदेश विद्यापीठाला दिला.
प्रकरणावर न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर व अनिल पानसरे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. या निवडणुकीविरुद्ध प्रशांत डेकाटे, शीलवंत मेश्राम व अंकित राऊत यांनी याचिका दाखल केली होती. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील कलम ६२(२) अनुसार विद्यापीठ प्राधिकरणांची निवडणूक प्रक्रिया कार्यकाळ संपण्याच्या तीन महिन्यापूर्वी सुरू करणे व ३० नोव्हेंबरपर्यंत संपविणे आवश्यक आहे.
हे आहे, कारण...
सिनेट निवडणुकीची प्रक्रिया १ सप्टेंबरपासून सुरू व्हायला पाहिजे होती. परंतु, विद्यापीठाने या निवडणुकीचा कार्यक्रम २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी जारी केला व ३० नोव्हेंबर रोजी निवडणूक ठेवली. निवडणूक प्रक्रिया १ सप्टेंबरपासून का सुरू करता आली नाही, याचे कोणतेही ठोस कारण विद्यापीठाने दिले नाही. याशिवाय युनिफॉर्म स्टॅट्यूट १/२०१७ मधील कलम ८ (३) अनुसार निवडणुकीच्या ४५ दिवसापूर्वी प्राथमिक मतदार यादी तर, कलम ८ (५) अनुसार ३० दिवसांपूर्वी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. कलम ९ अनुसार कुलसचिवांनी निवडणुकीच्या २५ दिवसांपूर्वी निवडणूक नोटीस जारी करणे गरजेचे आहे. विद्यापीठाने निवडणुकीचा कार्यक्रमच विलंबाने जाहीर केल्यामुळे या तरतुदींची ही अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. करिता, उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. उदय दास्ताने व ॲड. मनमोहन वाजपेयी यांनी कामकाज पाहिले.