नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे काम पडले थंडबस्त्यात

नागपुरातील स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या भरवशावर अनेकांनी आपले राजकारण केले. नागरिकांना मोठमोठी स्वप्ने दाखविली. मात्र प्रकल्पाची अवस्था आज वाईट आहे. कोविड-१९ च्या संक्रमणानंतर तर हे कामच ठप्प पडले आहे.

ठळक मुद्दे ना मोबदला, ना कामात प्रगती : पूर्व नागपुरातील जनता अजूनही सोसतेय त्रास

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपुरातील स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या भरवशावर अनेकांनी आपले राजकारण केले. नागरिकांना मोठमोठी स्वप्ने दाखविली. मात्र प्रकल्पाची अवस्था आज वाईट आहे. प्रभावितांना अद्यापह भरपाई मिळालेली नाही. प्रकल्पाच्या कामातही वेग आलेला नाही. पूर्व नागपुरातील ज्या १,७३ क्षेत्रावर प्रकल्पाचे काम होणार आहे, तेथील नागरिकही संभ्रमात आहेत. खोळंबलेल्या कामांमुळे त्रास वाढला आहे. कोविड-१९ च्या संक्रमणानंतर तर हे कामच ठप्प पडले आहे.
रामनाथ सोनवणे सीईओ असतानाच्या काळात प्रभावितांना नुकसान भरपाई वाटण्याचे काम झाले. सुमारे ३ कोटी रुपयांचे वितरण झाले.मात्र ते जाताच प्रकल्पाला जणू ग्रहणच लागले. फेब्रुवारी महिन्यांपासून प्रभावितांना मोबदला मिळणे बंद आहे. मार्च महिन्यापासून कोरोनाचा कहर सुरू झाला. तेव्हापासून काम पूर्णत: बंद पडले. अनेक मार्ग खोदण्यात आले, मात्र त्यांची डागडुजी झालीच नाही. परिणामत: या ठिकाणी आता अपघात होत आहेत. भरतवाडा येथे रस्त्यावर खोदलेल्या खड्ड्यामुळे एका मुलीला प्राण गमवावे लागल्याचे उदाहरण ताजेच आहे.

लँड पुलिंग पद्धत प्रकल्पाला बाधक
स्मार्ट सिटी प्रकल्पामध्ये लँड पुलिंगचा ६०:४० असा फॉर्म्युला सर्वात मोठी अडचण ठरत आहे. यात प्रकल्पासाठी असलेल्या एकूण जमिनीपैकी ४० टक्के हिस्सा घेतला जाईल तर ६० टक्के हिस्सा विकसित करून दिला जाईल. यासाठी डिमांडही पाठविण्यात आले आहे. जमीन देत असताना विकास शुल्क कशासाठी, असा नागरिकांचा प्रश्न आहे.

फक्त १३ मार्गांचेच काम सुरू
प्रकल्पाशी संबंधित अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ६१ मार्गांचे रुंदीकरण आणि विस्ताराचा प्रस्ताव आहे. मात्र सध्यातरी १३ मार्गांवरच काम सुरू आहे. कोरोना आणि पावसाळ्यामुळे अन्य कामे बंद आहेत. सुमारे दीड वर्षापूर्वी स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत विविाध कामांचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. या दरम्यान प्रभावित नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा शब्द देण्यात आला होता. मात्र त्या वेगाने काम झाले नाही. प्रकल्पाचे मूल्य ३५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होते. यासाठी शासनाकडून १ हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळू शकतो. परंतु उर्वारित रक्कम नागरिकांकडूनच वसूल केली जाऊ शकते.

दीड हजार घरे तुटणार
स्मार्ट सिटी प्रक ल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे दीड हजार घरे पूर्णत: व अंशत: तोडली जाण्याची शक्यता आहे. ज्यांची घरे तोडली जातील अशांना मोबदला देण्याची तरतूद आहे. यात झोपडपट्टीसाठी ७५० रुपये प्रति वर्ग फुट, सेमी लोडबेअरिंग हाऊससाठी १,३५० रुपये प्रति वर्ग फुट, तर आरसी स्ट्रक्चर असणाऱ्या घरांसाठी २,२५० रूपये प्रति वर्ग फुट असा मोबदला दिला जात आहे. आतापर्यंत ३ कोटी रुपयांचा मोबदला वाटण्यात आला आहे.

प्रभावितांना मोबदला तात्काळ मिळावा
काँग्रेसचे नगरसेवक पुरुषोत्तम हजारे म्हणाले, स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली निव्वळ धूळफेक सुरू आहे. अनेकांची घरे आणि जागा गेली, परंतु मोबदला मिळालेला नाही. जागेचे मोजमापही तातडीने व्हावे आणि मोबदलाही लवकर मिळावा.

प्रकल्पात असणार या क्षेत्राचा सहभाग
पूर्व नागपुरातील भरतवाडा, पूनापुर, पारडी आणि भांडेवाडीच्या १,७३० एकर क्षेत्रात स्मार्ट सिटी उभारण्याचे ठरले आहे. यात रस्ते, वीज, पाणी, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, गृहनिर्माण योजना आदींचा समावेश आहे. या उभारणीसाठी अत्याधुनिक प्रणालीचा उपयोग केला जाइल.
५२ किलोमीटर अंतरांच्या ६२ रस्त्यांचे पुनर्निर्माण व विस्ताराचा प्रस्ताव तयार आहे. मात्र १३ मार्गांवरच काम सुरू झाले आहे. ते सुद्धा आता खोळंबले आहे. चार पाण्याच्या टाक्या, १ हजार प्लॉटची गृहनिर्माण योजना उभारण्याचे नियोजन आहे.
गॅस लाईन, केबल लाईन टाकण्यासाठी पुन्हा रस्ते खोदावे लागणार नाही, अशा पद्धतीने नवे तंत्र वापरून रस्ते तयार केले जातील.