- राकेश घानोडेनागपूर - राज्यातील नागपूरसह इतर काही जिल्ह्यांमधील सरपंचपदाचेआरक्षण ५० टक्क्यांवर गेले आहे. त्यामुळे यासंदर्भात कायदेशीर पावले उचलण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले. परंतु, कार्यक्रम जाहीर झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणूकीमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
़ सरपंच पदाच्या आरक्षणात दुरुस्ती व्हावी यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते गुणवंत काळे यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांनी निर्णय दिला. राज्य सरकारने ५ मार्च २०२० रोजी अधिसूचना जारी करून राज्यातील सरपंचपदांचे आरक्षण जाहीर केले. त्यानंतर नागपूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील आरक्षणासंदर्भात २५ नोव्हेंबर २०२० रोजी अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार, नागपूर जिल्ह्यातील सरपंचाची ७६८ पैकी ४३७ पदे मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित केली गेली आहेत. त्यामुळे मागासवर्गीयांचे आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेले आहे व खुल्या प्रवर्गात केवळ ३३१ पदे शिल्लक राहिली आहेत. इतर काही जिल्ह्यांमध्ये हीच परिस्थिती आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने के. कृष्णमूर्ती प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानुसार निवडणुकीत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणूक घेण्यापूर्वी सरपंचपदाच्या आरक्षणामध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात यावी, अशी याचिकाकर्त्याची मागणी होती.
राज्य निवडणूक आयोगाने ३ ऑक्टोबर रोजी राज्यातील दोन हजार ३५९ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामध्ये नागपूर जिल्ह्यातील ३६५ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. या निवडणुकीमध्ये ५ नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे.