आचारसंहितेपूर्वी मंजुरीसाठी नागपूर मनपा पदाधिकाऱ्यांची धावपळ

आचारसंहितेपूर्वी प्रभागातील विकास कामांना मंजुरी मिळावी यासाठी गेल्या आठ दिवसापासून नगरसेवक स्वत: फाईल घेऊन नागपूर महापालिकेत भटकंती करीत आहेत.

ठळक मुद्देप्रशासन कामाला लागलेस्थायी समितीकडे तब्बल १३२ प्रस्ताव मंजुरीसाठी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अनंत चतुर्दशीनंतर विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार आहे. त्यापूर्वी विकास कामांना मंजुरी घेण्यासाठी महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू आहे. शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नागपुरात येत असतानाही त्याच दिवशी स्थायी समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. २५० कोटींच्या आसपास तब्बल १३२ प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहे. या सर्व प्रस्तावांना मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
आचारसंहितेपूर्वी प्रभागातील विकास कामांना मंजुरी मिळावी यासाठी गेल्या आठ दिवसापासून नगरसेवक स्वत: फाईल घेऊन महापालिकेत भटकंती करीत आहेत. स्थायी समिती अध्यक्ष, आयुक्त, सत्तापक्षनेते यांच्या कार्यालयात नगरसेवकांची गर्दी वाढली आहे. विशेष म्हणजे यात झोन सभापती व विषय समित्यांच्या सभापतींचाही समावेश आहे. सत्तापक्षाचेच पदाधिकारी फाईल घेऊ न फिरत असल्याने उलसुलट चर्चा आहे.
सिमेंट रस्त्यांची कामे गेल्या वर्षभरात रखडली आहेत. यामुळे नागरिक त्रस्त असल्याने रखडलेल्या सिमेंट रस्त्यांचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. केळीबाग रोडच्या कामाला अद्याप गती आलेली नाही. या कामासाठी आवश्यक खर्च, सूर्यनगर येथील क्रीडागंणाचा विकास, सक्करदरा तलावाचे संवर्धन व सौंदर्यीकरण शहरातील कचरा संकलन करून भांडेवाडी येथील डम्पिंग यार्ड येथे नेण्यासाठी दोन कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. महापालिका क्षेत्रात मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी आर्थिक मंजुरीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. आरोग्य विभागासाठी यंत्रसामुगी खरेदी, गडर लाईन, पावसाळी नाल्या, क्रीडांगणांचा विकास, आरोग्य विभागातील पद भरती, उपद्रव शोध पथकाची भरती, शाळांची दुरुस्ती व सौंदर्यीकरण अशा स्वरुपाचे विविध प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत.

नगरसेवकांची धाव आयुक्तांकडे
अर्थसंकल्पात तरतूद असूनही प्रभागातील विकास कामांच्या फाईलला मंजुरी मिळत नसल्याने नगरसेवकांत नाराजी आहे. उत्तर नागपुरात सर्वाधिक समस्या असूनही फाईल मंजूर होत नसल्याने नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यानंतरही सत्तापक्षाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने नगरसेवक हतबल झाले आहेत. प्रभागातील आवश्यक कामासाठी निधी उपलब्ध करावा, अशी मागणी नगरसेवकांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
गुरुवारी विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी यासंदर्भात आयुक्त अभिजित बांगर यांच्याशी चर्चा करून आवश्यक कामासाठी निधी उपलब्ध करण्याची मागणी केली. तातडीच्या कामाच्या फाईल मंजूर करण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले. सत्तापक्षाच्या अनेक नगरसेवकांच्याही फाईलला मंजुरी मिळालेली नाही. परंतु त्यांना तक्रार करता येत नसल्याने हतबल झाले आहेत.

१५० कोटींच्या अनुदातून कंत्राटदारांना बिल
राज्य सरकारकडून विशेष सहाय्यक अनुदानाचा १५० कोटींचा दुसरा हप्ता प्राप्त झाला आहे. गेल्या काही महिन्यापासून हा निधी पडून आहे. यातून कंत्राटदारांची ७० कोटींची थकीत बिले दिली जाणार आहे. उर्वरित निधी महापालिकेच्या प्रकल्पावर खर्च क रण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे.