लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : बडकस चौक येथील कायंदे प्राथमिक शाळेच्या इमारतीचा शिकस्त भाग न पाडता विश्वस्तांच्या एका गटाशी संगनमत करून वर्ग भरत असलेली नवीन इमारत पाडली. यामुळे येथील विद्यार्थ्यांना तीन किलोमीटर अंतरावरील दुसऱ्या शाळते जावे लागत आहे. या प्रकरणात महापालिका प्रशासनाला चुकीची माहिती देऊ न दिशाभूल करण्यात आल्याने प्रवर्तन विभागाचे तसेच गांधीबाग झोनचे सहायक आयुक्त अशोक पाटील व झोनचे शाखा अभियंता एस.बी. दुधे यांना निलंबित करण्याचे आदेश महापौर नंदा जिचकार यांनी शनिवारी सर्वसाधारण सभेत दिले. यामुळे महापालिका अधिकाऱ्यांत खळबळ उडाली आहे.सभागृहात प्रश्नोत्तराच्या तासाला सुरुवात होताच माजी महापौर प्रवीण दटके यांनी कायंदे प्राथमिक शाळेचे शिकस्त बांधकाम सोडून नवीन इमारत पाडल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. कल्चरल एज्युके शन सोसायटीतर्फे संचालित बडकस चौक येथील कायंदे प्राथमिक शाळेसंदर्भात संस्थेच्या विश्वस्तात वाद सुरू आहे. या वादात संस्थेचे सचिव असल्याचे भासवून सुमुख वराडपांडे यांनी शाळेची शिकस्त इमारत पाडण्याबाबत खोटा अर्ज महापालिकेच्या गांधीबाग झोनकडे केला. त्यानुसार २२ जून २०१८ रोजी झोनच्या अधिकाऱ्यांनी शाळेचे निरीक्षण करून ७ जुलै २०१८ रोजी तातडीने नोटीस बजावण्यात आली. निरीक्षणात शाळेची संरक्षक भिंत शिकस्त असल्याचे नमूद केले होते. त्यानुसार संरक्षक भिंत न पाडता नवीन इमारत पाडली.एरवी प्रवर्तन विभागाकडे आठ-दहा महिने तक्रार अर्ज पडून असतात. पण कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जात नाही. मात्र याप्रक रणात प्रवर्तन विभाग व झोनच्या अधिकाऱ्यांनी तत्परतेने कारवाई करून शाळेची नवीन इमारत जमीनदोस्त केली. चुकीच्या कारवाईमुळे शाळा बंद पडल्याने येथील ७० विद्यार्थ्यांना तीन किलोमीटर अंतरावरील शाळेत जावे लागत असल्याचे प्रवीण दटके यांनी निदर्शनास आणले. या प्रकरणाची आयुक्तांनी चौकशी करावी. तोवर पाटील व दुधे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची मागणी त्यांनी केली.विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनीही दटके यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न गंभीर असल्याने यात दोषींवर कारवाईची मागणी केली. उपायुक्त अजीज शेख यांनी शिकस्त बांधकामासंदर्भात शाळेला नोटीस दिल्याची माहिती दिली. यावर दटके यांनी चौकशी होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची मागणी केली. सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी यांनी या प्रकरणात पाटील व दुधे यांना निलंबित करून चौकशी करण्यात यावी. सोबतच चौकशीत दोषी नसल्याचे पुढे आल्यास निलंबन मागे घेण्यात यईल, अशी सूचना संदीप जोशी यांनी केली. त्यानुसार महापौरांनी प्रशासनाला पाटील व दुधे यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले.प्रवर्तन विभागाच्या कारवाईत भ्रष्टाचारप्रवर्तन विभागातर्फे शिकस्त इमारती पाडण्याची वा अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईत भेदभाव केला जातो. शिकस्त इमारत वा अतिक्रमणासंदर्भात अर्ज आल्यानंतर प्रलंबित ठेवल्या जातो. सहा-सहा महिने कुठल्याही स्वरूपाची कारवाई केली जात नाही. मात्र अधिकाऱ्यांची मर्जी असेल तर अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तातडीने कारवाई केली जाते. यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला.शाळा पुन्हा बांधून द्यावीकायंदे शाळेची नवीन इमारत पाडण्यात आली आहे. यामुळे येथील विद्यार्थ्यांना तीन किलोमीटर अंतरावरील शाळेत जावे लागत आहे. इमारत शिकस्त नसतानाही पाडली असल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांनी ही शाळा पूर्ववत बांधून द्यावी, अशी सूचना प्रवीण दटके यांनी केली.