नागपूर मनपाला दिलासा : जीएसटी अनुदान वाढले

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 7, 2018 00:19 IST2018-12-07T00:18:18+5:302018-12-07T00:19:08+5:30

दर महिन्याच्या ५ तारखेला महापालिकेच्या खात्यात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अनुदान जमा होते. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जीएसटी अनुदानात वाढ करण्याची ग्वाही दिली होती. १७ नोव्हेंबरच्या मुंबई येथे आयोजित बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार ८६.१७ कोटींचे अनुदान महापालिकेच्या खात्यात जमा झाले आहे. वाढीव अनुदान प्राप्त झाल्याने महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

Nagpur Municipal Corporation relief: GST grants increased | नागपूर मनपाला दिलासा : जीएसटी अनुदान वाढले

नागपूर मनपाला दिलासा : जीएसटी अनुदान वाढले

ठळक मुद्देडिसेंंबर महिन्यात ८६.१७ कोटी मिळाले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : दर महिन्याच्या ५ तारखेला महापालिकेच्या खात्यात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अनुदान जमा होते. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जीएसटी अनुदानात वाढ करण्याची ग्वाही दिली होती. १७ नोव्हेंबरच्या मुंबई येथे आयोजित बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार ८६.१७ कोटींचे अनुदान महापालिकेच्या खात्यात जमा झाले आहे. वाढीव अनुदान प्राप्त झाल्याने महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
केंद्र सरकारने १ जुलै २०१७ रोजी जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर नागपूर महापालिकेला सरकारकडून जीएसटी अनुदानाचा पहिला हप्ता म्हणून ४२.४४ कोटी मिळाले. त्यानुसार वर्षाला ५०९.२८ कोटी होतात. देण्यात आलेले अनुदान जकातीच्या तुलनेत कमी असल्याने महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे अनुदान वाढीची मागणी केली होती. त्यानुसार आॅगस्ट २०१७ मध्ये अनुदानाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली. त्यानुसार या महिन्यात ६०.२८ कोटी देण्यात आले. मात्र दुसऱ्याच महिन्यात कपात करून ५१.३६ कोटींचे अनुदान देण्यात आले. या वर्षाच्या सुरुवातीला राज्य सरकारने अनुदान ५२.५७ कोटी केले.
महापालिकेची आर्थिक स्थिती विचारात घेता सत्तापक्षनेते संदीप जोशी, स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी मुख्यमंत्र्याकडे वाढीव अनुदानाची मागणी केली. त्यानुसार मुंबई येथे आयोजित बैठकीत अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गुरुवारी महापालिकेला वाढीव जीएसटी अनुदानाचे पत्र प्राप्त झाले.

Web Title: Nagpur Municipal Corporation relief: GST grants increased