नागपूर मनपा आयुक्तांनी लावली आर्थिक आचारसंहिता

महापालिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत आटले आहेत. तिजोरीवरील आर्थिक भार वाढला असून विकास कामांसाठी निधीची टंचाई जाणवू लागली आहे. महापालिकेची आर्थिक घडी विस्कटू नये म्हणून आयुक्त वीरेंद्र सिंग यांनी एक परिपत्रक काढत महापालिकेत एकप्रकारे आर्थिक आचारसंहिता लागू केली आहे. यामुळे निधीच्या खर्चावर मर्यादा येणार असून आयुक्तांनी एकप्रकारे अर्थसंकल्पाला कात्री लावली आहे. याचा परिणाम प्रभागातील विकास कामांवर होण्याची शक्यता असून नगरसेवकांची आर्थिक कोंडी होण्याची चिन्हे आहेत.

ठळक मुद्देनगरसेवकांची आर्थिक कोंडी : विकास कामे रखडणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत आटले आहेत. तिजोरीवरील आर्थिक भार वाढला असून विकास कामांसाठी निधीची टंचाई जाणवू लागली आहे. महापालिकेची आर्थिक घडी विस्कटू नये म्हणून आयुक्त वीरेंद्र सिंग यांनी एक परिपत्रक काढत महापालिकेत एकप्रकारे आर्थिक आचारसंहिता लागू केली आहे. यामुळे निधीच्या खर्चावर मर्यादा येणार असून आयुक्तांनी एकप्रकारे अर्थसंकल्पाला कात्री लावली आहे. याचा परिणाम प्रभागातील विकास कामांवर होण्याची शक्यता असून नगरसेवकांची आर्थिक कोंडी होण्याची चिन्हे आहेत.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष विक्की कुकरेजा यांनी २०१८-१९ चा तब्बल २९४५ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला़ मात्र, महापालिकेला मिळणारे अनुदान व इतर मार्गांनी येणारे उत्पन्न पाहता एवढे लक्ष्य गाठणे शक्य दिसत नाही. महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्याची कोणतेही चिन्हे दिसत नाही. यामुळे आयुक्त वीरेंद्र सिंग यांनी अवास्तव खर्चावर मर्यादा आणण्याचा निर्णय घेतला. आयुक्तांनी झोन कार्यालयांसाठी वार्षिक ६ कोटींच्या खर्चाची मर्यादा निश्चित केली आहे. महापालिकेचे दहा झोन आहेत. प्रत्येक झोनला वर्षाला ६० लाखांपेक्षा जास्त खर्चाची कामे करता येणार नाहीत. एका झोनमध्ये जवळपास १२ ते १६ नगरसेवक आहेत. त्यामुळे नगरसेवकांच्या वाट्याला फक्त दीड ते दोन लाख रुपये येतील. यामुळे प्रभागातील किरकोळ कामेही होणार नाही. एकप्रकारे विकास कामांना ब्रेक लागणार आहे.
उत्पन्नानुसार खर्च, अशी भूमिका आयुक्तांनी घेतली आहे. मात्र, आयुक्तांच्या या भूमिकेवर सत्ताधारी नगरसेवकांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे तर विरोधी पक्षातील नगरसेवकांना आता हक्काचाही निधी मिळणार नाही याची चिंता सतावू लागली आहे.

असे आहे परिपत्रक

•  प्राप्त उत्पन्नाच्या आधारावरच खर्च केला जाईल़
•  उत्पन्नाची स्थिती विचारात घेऊन प्रत्येक क्षेत्रिय कार्यालयाकरिता अर्थात झोन कार्यालयाकरिता वार्षिक खर्चाची मर्यादा केवळ ६ कोटी इतकी राहील़
•  झोनच्या साहायक आयुक्त आणि विभागप्रमुखांना ३ लाख, उपायुक्तांना ६ लाख, अपर आयुक्तांना १० लाखांपर्यंत खर्च करण्याचे अधिकार राहतील़