ठळक मुद्देहायकोर्टाची विचारणा : सरकार, मनपा व मेट्रो कॉर्पोरेशनला मागितले उत्तर
लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : तसेच, या कालावधीत मेट्रो रेल्वेचे बांधकाम या तिघांच्याही जोखीम व खर्चाच्या अधीन राहील असे स्पष्ट केले.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. मेट्रो रेल्वेच्या बांधकामामुळे अंबाझरी तलावाला धोका पोहोचू शकतो किंवा नाही हे जाणून घेण्याचा न्यायालयाने प्रयत्न केला. त्यासाठी सुनावणी दोनवेळा तहकूब करण्यात आली. दरम्यान, मेट्रो रेल्वेचे कार्यकारी संचालक जे. के. नंदनवार यांनी मेट्रो रेल्वेच्या बांधकामामुळे तलावाला कोणत्याही प्रकारचा धोका नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने मेट्रो कॉर्पोरेशन, राज्य सरकार व महापालिका यांना यावर लेखी उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.यासंदर्भात मोहम्मद शाहीद शरीफ जमशेद शरीफ यांची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. अंबाझरी तलाव हेरिटेज असून त्याला धरणाचा दर्जा देण्यात आला आहे. धरण सुरक्षा संघटनेच्या नियमानुसार, धरणापासून २०० मीटर अंतरापर्यंत कोणतेही बांधकाम करता येत नाही. परंतु, मेट्रो रेल्वेने अंबाझरी तलावाच्या सुरक्षा भिंतीलगतच पिलर उभे केले आहेत. त्यामुळे भविष्यात अंबाझरी तलावासोबतच मेट्रो रेल्वेलाही धोका होऊ शकतो. ही बाब लक्षात घेता मेट्रोचे बांधकाम अवैध ठरविण्यात यावे असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे वरिष्ठ वकील एम. जी. भांगडे, सरकारतर्फे अ‍ॅड. दीपक ठाकरे, मनपातर्फे अ‍ॅड. शिशिर उके तर, मेट्रोतर्फे अ‍ॅड. कौस्तुभ देवगडे यांनी बाजू मांडली.