नागपुरातील ‘कनक’ने बुडविला कोट्यवधींचा बोनस

उपराजधानीतील कचरा संकलन करणाऱ्या कनक रिसोर्सेस मॅनेजमेंट लिमिटेडने तब्बल १४९० कामगारांचा सुमारे १ कोटी २० लाख रुपयांचा बोनस बुडविल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.

ठळक मुद्देकामगारांचे १.२० कोटी कोण देणार ?वाढीव महागाई भत्त्याची मागणी डस्टबीनमध्येकामगारांसाठी कायदा लागू नाही का ?कोण खातेय कचऱ्याची मलई ?

जितेंद्र ढवळे ।
आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : उपराजधानीतील कचरा संकलन करणाऱ्या कनक रिसोर्सेस मॅनेजमेंट लिमिटेडने तब्बल १४९० कामगारांचा सुमारे १ कोटी २० लाख रुपयांचा बोनस बुडविल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. इतकेच काय तर या कंपनीने वाढीव महागाई भत्त्याचे ६९ लाख रुपये थकविल्याने कामगार संघटनांनी कनकची कोंडी करण्याचा प्लॅन आखला आहे.
पेट्रोल व डिझेलच्या किमती वाढल्याने उपराजधानीतील कचरा संकलन करणाऱ्या कनक रिसोर्सेस मॅनेजमेंट लिमिटेडला ७.३३ कोटींची वाढीव रक्कम देण्याचा निर्णय नागपूर महापालिकेच्या स्थायी समितीने गुरुवारी घेतला.
रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचा दाखला महापालिका प्रशासन देत असले तरी कामगारांच्या हितासंदर्भात सरकारने केलेल्या कायद्याची कनक काटकोर अंमलबजावणी करतेय का, याकडे महापालिका प्रशासनाचे लक्ष नाही का , की कचऱ्याच्या मलाईत मनपा प्रशासनही सहभागी आहे, अशी विचारणा कामगार संघटनांकडून केली जात आहे.
उपराजधानीतील कचऱ्याचे संकलन करण्यासाठी कनक रिसोर्सेस मॅनेजमेंट लिमिटेडने १४९० कुशल-अकुशल कामगारांची नियुक्ती केली आहे. या कामगारांना जुलै २०१६ ते मे २०१७ या ११ महिन्यात वाढलेल्या किमान वेतनातील महागाई भत्ता अद्याप मिळालेला नाही. जो प्रत्येकी कामगार अंदाजे ४६०० रुपये इतका आहे. एकूण कामगारांची संख्या विचारात घेता ही रक्कम सुमारे ६९ लाख रुपये इतकी होते.

तर का होत नाही आदेशाचे पालन?

शहरातील कचरा संकलन करण्याची जबाबदारी असलेल्या कनक रिसोर्सेस मॅनेजमेंट लिमिटेडला वर्षाला २७ कोटी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मागील सहा महिन्यात ३४.३३ कोटीची रक्कम देण्यात आली आहे. अतिरक्ति खर्च म्हणून ७.३३ कोटी देण्याला, पुढील सहा महिन्यात होणारा खर्च म्हणून ३५ कोटी तर मार्च २०१८ पर्यंत अंदाजे ४५ कोटींच्या खर्चाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. तसेच व्यवस्थित काम करीत नसल्यास कनक रिसोर्सेसवर दंड आकारण्याचे निर्देशही स्थायी समितीने दिले आहे. त्यामुळे कामगारांच्या वेतन आणि बोनसची रक्कम बुडविल्यामुळे कनकवर स्थायी समितीच्या निर्देशानुसार कारवाई होणार का की स्थायी समितीचा निर्देश केवळ कचऱ्याची उचल करण्यासंदर्भातील होता, असा युक्तिवाद यामागे करण्यात येईल, हा एक प्रश्नच आहे.

असे आहे कंत्राट
कनक रिसोर्सेसला शहरातील कचरा उचलण्याचा कंत्राट देण्यात आला आहे. पाच वर्षासाठी १३५ कोटींच्या खर्चाला मंजुरी आहे. परंतु रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार पेट्रोल व डिझेलच्या किमती वाढल्याने ७.३३ कोटींची वाढीव रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा दाखल महापालिका प्रशासनाने दिला आहे. वास्तविक कनक रिसोर्सेला देण्यात आलेल्या बिलावर लेखापरीक्षकांनी आक्षेप नोंदविले आहे, हे विशेष. इकडे कामगार बोनस कायद्यात २०१४ मध्ये सरकारकडून झालेली सुधारणा लक्षात न घेता केवळ ७ हजार रुपये वेतन गृहीत धरुन कनकने यंदा बोनस दिला आहे. प्रत्यक्षात कामगारांचे किमान वेतन १४,५८० व १७,०८० रुपये इतके आहे. किमान वेतन गृहित धरुन कामगारांना बोनस मिळणे गरजेचे होते. मात्र तसे झाले नाही. यात कंपनीने कामगारांचा सुमारे १ कोटी २० लाख रुपयांचा बोनस बुडविला असल्याची माहिती आहे. यासंदर्भात नवीन के.आर.एम.कंत्राटी कामगार संघटनेने महापालिका आयुक्तांना पत्र देत लक्ष वेधले होते. मात्र कायद्याचा आधार ‘कनक’चे सुधारीत बिल मंजूर करणाऱ्या महापालिका प्रशासनाला कामगारांच्या हितासंदर्भातील कायद्याचा विसर पडलेला दिसतो. मधल्या काळात कामगारांनी महापालिकेवर हल्लाबोल करीत कनकची कोंडी केली होती. तेंव्हा आयुक्तांनी कामगारांना किमान वेतन देण्याचे निर्देश दिले होते, हे विशेष.