नागपूर : डीपीसीसाठी ९४४ कोटींचा निधी मंजूर, १४४ कोटींची वाढ

२०२३-२४ साठी मिळाले होते ८०० कोटी

नागपूर : जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून विकास कामांसाठी जिल्ह्याला ९४४ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यात १४४ कोटींची वाढ झाली आहे. डीपीसीतून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात विकास कामे होतात. शिक्षण, आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण, बांधकाम व इतर विभागांनाही विकास कामे करण्यासाठी निधी देण्यात येतो. तिर्थक्षेत्रांसोबत पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी विकास कामे सुद्धा करण्यात येतात.

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नागपूर विभागाची ऑनलाइन बैठक घेतली होती. नागपूर विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी डीपीसीचा आराखडा सादर केला होता. वर्ष २०२४-२५ साठी नियोजन समितीने १७५० कोटींचा आराखडा अर्थ विभागाकडे सादर केला होता. अर्थमंत्र्यांनी ९४४ कोटींचा आराखडा मंजूर केला आहे. वर्ष २०२३-२४ साठी ८०० कोटी मंजूर करण्यात आले होते. त्यामुळे या निधीत जवळपास १४४ कोटींची वाढ झाली आहे. यात १५९ कोटी रुपये शहरी भागातील नागरी सुविधांवर खर्च करण्यात येतील.

वर्ष २०२३-२४ साठी हा निधी ७९ कोटींचा होता. पहिल्यांदाच १४४ कोटींची भरीव वाढ डीपीसीला मिळाली आहे. जलयुक्त शिवार, मुख्यमंत्री रस्ते कार्यक्रमासाठी यातूनच निधी देण्यात येणार असल्याचे समजते. सर्वाधिक निधी जिल्हा परिषदेला मिळते. वर्ष २०२३-२४ साठी २५० कोटींवर निधी मंजूर झाला. परंतु या नियोजन विभागाकडून जिल्हा परिषदेला उशिरा निधी देण्यात आला. या निधीवरून जिल्हा परिषद व डीपीसीमध्ये वाद निर्माण झाला होता