नागपूर झाले ‘रॉकेलमुक्त’, सरकारी धोरणामुळे केरोसीचा कोटा गेला परत!

वाढत्या प्रदूषणाच्या स्तराला आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने निरनिराळ्या योजना सादर केल्या आहेत. त्याच अनुषंगाने, २०३० पर्यंत संपूर्ण भारत पेट्रोल-डिझेल-केरोसीन मुक्त करण्याचा निर्धार विद्यमान सरकारने केला आहे. मात्र, नागपूरच्या काही अधिकाऱ्यांच्या वेळकाढू धोरणामुळे नागपूर ऑगस्टपासूनच ‘रॉकेलमुक्त’ झाल्याची स्थिती निर्माण झाली असून, विक्रेत्यांवर उपासमारीचे संकट निर्माण झाले आहे.

ठळक मुद्देविक्रेते संकटात, पर्यायी व्यवसाय उपलब्ध करवून देण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वाढत्या प्रदूषणाच्या स्तराला आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने निरनिराळ्या योजना सादर केल्या आहेत. त्याच अनुषंगाने, २०३० पर्यंत संपूर्ण भारत पेट्रोल-डिझेल-केरोसीन मुक्त करण्याचा निर्धार विद्यमान सरकारने केला आहे. मात्र, नागपूरच्या काही अधिकाऱ्यांच्या वेळकाढू धोरणामुळे नागपूर ऑगस्टपासूनच ‘रॉकेलमुक्त’ झाल्याची स्थिती निर्माण झाली असून, विक्रेत्यांवर उपासमारीचे संकट निर्माण झाले आहे.
या संबंधी धोरणाबाबत केरोसीन विक्रेत्या संघटना एल्गार पुकारण्याच्या तयारीत असून, सरकारने केरोसीनची विक्री पूर्णत: बंद करण्याचा निर्णय जाहीर करावा आणि केरोसीन विक्रेत्यांची उपासमार टाळण्यासाठी, त्यांना नवा पर्यायी व्यवसाय अगर १९६६ पासून असलेल्या केरोसीन विक्रीच्या परवान्यांना दुसऱ्या व्यवसायासाठी परिवर्तित करवून देण्याची मागणी विदर्भ रास्त भाव दुकानदार / केरोसीन विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष संजय पाटील यांनी केली आहे. यासोबतच, केरळ व तामिळनाडू सरकारच्या धर्तीवर केरोसीन विक्रेत्यांना मासिक मानधन देण्याची प्रक्रिया अमलात आणली तर विक्रेत्यांवर निर्माण झालेले संकट निस्तरता येईल, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. सरकारने उज्ज्वला योजना अमलात आणली आणि त्याअनुषंगाने, केरोसीन विक्रीवर मर्यादा आणली. केंद्राच्याच या योजनेंतर्गत प्रत्येक रेशनकार्डधारक नागरिकला चार लिटर रॉकेल महिन्याचे देण्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, महाराष्ट्रात या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जात नसल्याचेही दिसून येते. त्यामुळेच, २०१५ पूर्वी प्रत्येक परवानाधारक विक्रेत्याला मिळणारा कमाल दहा हजार लिटर विक्रीचा कोटा आता चारशे ते एक हजार लिटरपर्यंत घसरला आहे. यातून मिळणारी कमाई प्रति दिनी चारशे ते आठशे रुपये इतकी असल्याने, सर्व खर्च वजा जाता मासिक कमाई शिल्लक राहत नाही. यामुळे, अनेक विक्रेत्यांवर उपासमारीचे संकट निर्माण झाले असून, यात संबंधित मंत्र्यांनी हस्तक्षेप करावा आणि विक्रेत्यांना दरमहा मानधन देण्यासोबतच, पर्यायी रोजगार आणि प्रत्येक महिन्याला प्रति कार्डधारकाला चार लिटर केरोसीन देण्याची मागणी पूर्ण करण्याचे आवाहन संजय पाटील व नितीन कुकडे यांनी केले आहे.
मुदत वाढवून घेण्याला झाला उशीर!
केरोसीनचा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या निश्चित तारखेनंतर परवानाधारक विक्रेत्यांना केरोसीन देणे बंद करतात. खापरी व बोरखेडी येथील डेपोमधून संबंधित कंपनीने केरोसीनची उचलच केली नाही. यात काही तांत्रिक अडचण निर्माण झाली होती. महिन्याच्या २५ तारखेपर्यंत संबंधित कंपनीला केरोसीनची उचल करता येते. २५ जुलैनंतर लगेचच शासनाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी शासनाकडे मुदतवाढीचे पत्र देणे अपेक्षित होते. मात्र, हे पत्र उशिराने देण्यात आल्याने मुदतवाढ मिळाली नाही आणि आलेला केरोसीनचा कोटा परत केल्याचा आरोप केरोसीन विक्रेता संघटनेने केला आहे. त्यामुळे, पुढचे दोन महिने तरी नागपूरकरांना केरोसीन उपलब्ध होणार असल्याचे दिसून येत आहे.