मनपा : बाजार विभागाचे उत्पन्न तीन कोटींनी वाढले

बिकट आर्थिक स्थितीतून सावरण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने कर वसुलीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. परिणामी मालमत्ता विभागासोबतच बाजार विभागाच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे.

ठळक मुद्देआठ कोटींची वसुली : आर्थिक टंचाईत दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : बिकट आर्थिक स्थितीतून सावरण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने कर वसुलीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. परिणामी मालमत्ता विभागासोबतच बाजार विभागाच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे. बाजार विभागाचे उत्पन्न गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तीन कोटींनी वाढले आहे.
५ जानेवारी २०१९ पर्यंत बाजार विभागाचे उत्पन्न ४ कोटी ४० लाख होते. मात्र या वर्षात याच तारखेला ८ कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. शहरातील बाजारपेठा, दुकाने, फेरीवाले आणि वाहनतळ यावर बाजार विभागाचे नियंत्रण आहे. त्यातून हा महसूल जमा करण्यात आला आहे.
बाजाराच्या ठिकाणी पुरेशा सोयी उपलब्ध नाही. याचा उत्पन्नावर परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत विभागाच्या वसुलीत वाढ झाली आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नाचे माध्यम असणाऱ्या विभागांपैकी बाजार विभाग महत्त्वाचा आहे. शहरात सीताबर्डी येथील महात्मा गांधी मार्के ट (सुपर मार्के ट ), नेताजी मार्के ट, गोकुळपेठ बाजार, गड्डीगोदाम मार्के ट, बुधवार बाजार, महालातील चिटणीस पार्क स्टेडियम, इतवारीतील दाजी कॉम्प्लेक्स, कमाल टॉकीज मार्के ट, जागनाथ बुधवारी मार्के ट, इतवारीतील पोहा ओळ, जुना मोटर स्टँड, दहीबाजार, धान्यगंज, मस्कासाथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सदर लिंक रोड, सदर डिस्पेन्सरी कॉम्प्लेक्स, कॉटन मार्के ट, संत्रा मार्के ट, महात्मा फुले बाजार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सदरमधील मंगळवारी बाजार आदी बाजारपेठा आणि दुकाने महापालिकेच्या मालकीची आहेत.
रेल्वे स्टेशन परिसर, मेडिकल चौक, एस.टी. बसस्थानक, रेल्वे फिडर रोड इत्यादी ठिकाणी छोटे व्यवसाय करण्यासाठी तसेच दुकानदारांनी रस्त्यालगत अतिक्रमण करू नये यासाठी मनपाने दुकाने बांधून भाड्याने दिली आहेत. शहरात निरनिराळ्या भागात व्यवसाय करणारे फेरीवाले व विविध बाजारपेठांमध्ये महापालिकेने बांधून दिलेल्या ओट्यावर व उघड्या जागेवर व्यवसाय करणाऱ्यांकडून ठराविक किमतीत बाजार पासेसद्वारे (शुल्क चिठ्ठी) वसुली करून महापालिकेच्या उत्पन्नात भर टाकण्यात येते. परंतु या शुल्क वसुलीकडे दुर्लक्ष होत आहे. नागपुरात अधिकृत नोंदणी केलेले १६०० च्या जवळपास फेरीवाले, भाजीविक्रेत्यांची नोंद असली तरी प्रत्यक्षात मात्र ही संख्या ४० हजारच्या घरात आहे. या सर्वांची नोंदणी झाल्यास वसुलीत वाढ होऊ शकते.