अदानी समूहाला १०,६०० कोटी देण्यात महावितरणला अपयश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 3, 2022 07:00 IST2022-03-03T07:00:00+5:302022-03-03T07:00:07+5:30
Nagpur News सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही २८ फेब्रुवारीपर्यंत अदानी पॉवरला १० हजार ६०० कोटी रुपये अदा करण्यात एमएसईडीसीएलला अपयश आले आहे.
अदानी समूहाला १०,६०० कोटी देण्यात महावितरणला अपयश
आशिष रॉय
नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही २८ फेब्रुवारीपर्यंत अदानी पॉवरला १० हजार ६०० कोटी रुपये अदा करण्यात एमएसईडीसीएलला अपयश आले आहे. अदानी समूहाला दिली जाणारी ही ५० टक्केच रक्कम असून उर्वरित पैशांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कुठलेही आदेश जारी केलेले नाहीत.
कंपनी एवढी मोठी रक्कम देण्याच्या स्थितीत नव्हती. केंद्र सरकारने बँकांना आम्हाला १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज देऊ नये असे सांगितले आहे. या रकमेपेक्षा जास्त कर्ज आम्ही आधीच घेतले आहे. त्यामुळे आणखी कर्ज काढण्याचा प्रश्नच नव्हता. राज्य सरकारकडून कर्ज घेणे हा एकमेव मार्ग होता. तथापि, राज्य सरकार देखील कोरोनामुळे आर्थिक समस्यांना तोंड देत आहे आणि म्हणूनच हेदेखील शक्य झालेले नाही, असे महावितरणच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी प्रयत्न करूनही कंपनीला थकबाकी कमी करता आलेली नाही. सप्टेंबर २०२१ मध्ये महावितरणकडे ग्राहकांची ६५,६०० कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी होती. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये हा आकडा जवळपास सारखाच होता. थकबाकीच्या वसुलीमुळे कंपनीला काही पैसे मिळाले असते. त्यामुळेच ऊर्जा मंत्रालयाने १६ शहरे खासगी कंपन्यांच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापैकी ११ शहरांवर अदानी समूहाचा डोळा आहे. परंतु वीज संघटनांनी बेमुदत संपाची धमकी दिल्यानंतर राऊत यांनी यासंदर्भात प्रसारमाध्यमांचे वृत्त फेटाळून लावले होते. राज्यातील १४ शहरांतील महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर खासगीकरणाच्या प्रक्रियेची कामे शांतपणे सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
