नागपूर : एकीकडे विविध मागास प्रवर्ग आरक्षणाची मागणी करताहेत. राज्यभरात हा विषय गाजत आहे. तर दुसरीकडे असलेले हक्काचे आरक्षणही नाकारले जात असल्याचे दिसून येते आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने काढलेल्या जाहिरातीचे देता येईल. या जाहिरातीमध्ये अनुसूचित जाती जमाती तसेच दिव्यांगांना असलेल्या अर्हतामधील ५ टक्केची सूट वगळण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे यासंदर्भात कुठलेही स्पष्टीकरण सुद्धा देण्यात आलेले नाही. एमपीएससीचा हा निर्णय म्हणजे आरक्षणावरच घाला असल्याचे म्हटले जात आहे.
२० ऑक्टोबर २०२३ रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचेद्वारे जाहिरात क्रं. ११४ / २०२३ अन्वये सहाय्यक प्राध्यापक, ग्रंथपाल आणि शारीरिक शिक्षण संचालक गट-अ करिता २१४ पदांची भरती करणे संदर्भात जाहिरात देण्यात आली. या जाहिरातीत पात्रतेकरिता पदव्युत्तर शिक्षण ५५ टक्के अशी अहर्ता देण्यात आली आहे. या अहर्तेमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती तसेच दिव्यांगाना देण्यात येणारी ५ टक्केची सूट यासंदर्भात कोणतीही सूचना त्याठिकाणी संपूर्ण जाहिरातीत केलेली नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. सूट न देऊन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सरळ सरळ आरक्षाणावर घाला घातला आहे.
परीक्षेकरिता ५५ टक्यांची जाचक अट असल्यामुळे आरक्षित घटकातील ५० टक्के असलेला विद्यार्थी ऑनलाईन निवेदन करण्यास असमर्थ ठरून परीक्षेपासून वंचित होत आहे. जाचक अटीमुळे हजारो विद्यार्थी परीक्षेला बसू शकणार नाही. यासंदर्भात अनुसूचित जाती जमातीच्या संघटनांमध्ये असंतो। पसरलेला आहे. मानव अधिकार संरक्षण मंचद्वारे निवेदन पाठवून एमपीएससीचे लक्षही वेधण्यात आले आहे. यावर कारवाई न झाल्यास येणाऱ्या दिवसात या असंतोषाचा भडका उडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आरक्षित घटकातील अनुसूचित जाती- जमाती तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मिळणारी ५ टक्के सूट नियमबाह्य पद्धतीने वगळून आयोगाने एकप्रकारे विद्यार्थ्यांवर अन्याय केला आहे. आयोगाने तत्काळ दखल घेऊन विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा.
- आशिष फुलझेले, सचिव, मानव अधिकार संरक्षण मंच