वाळू तस्कर व धान्य साठेबाजांवर एमपीडीए

वाळू तस्करी करणारे आणि धान्याची मोठी साठवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध आता एमपीडीएअंतर्गत कारवाई केली जाईल.

नागपूर : वाळू तस्करी करणारे आणि धान्याची मोठी साठवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध आता एमपीडीएअंतर्गत कारवाई केली जाईल. त्यांना एक वर्षासाठी स्थानबद्ध केले जाईल. यासंबंधीचे सुधारणा विधेयक सोमवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले.
गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ६० महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधीद्रव्यविषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती व दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणऱ्या व्यक्ती (व्हिडिओ पायरेट्स)यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक २०१५ सभागृहात मांडले. या विधेयकावर चर्चा करताना विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार, जयंत पाटील, राजेश टोपे, शशिकांत शिंदे, अब्दुल सत्तार आदींनी काही शंका व्यक्त करीत या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली. तसेच या कायद्याचा दुरुपयोग होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवेदन करताना सांगितले की, राज्यात वाळू माफिया मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. त्यांच्यावर फौजदारी करवाई केली जाते. दंड आकारला जातो. परंतु त्यातून त्यांचे फारसे बिघडत नाही. लोकांनाही त्याची माहिती असते. परंतु ते तक्रार करायला मागे-पुढे पाहतात. या कायद्यामुळे त्यांना एक वर्ष स्थानबद्ध केल्यास जरब बसेल. एमपीडीए हा प्रतिबंधात्मक कारवाई करणारा कायदा आहे. त्यातून गुन्हा होऊच नये, यासाठी तो वापरला जातो. या कायद्याचा दुरुपयोग होणार नाही, कारण एमपीडीए कायदा हा पूर्वीचाच आहे.
त्यात फक्त दोन नवीन कॅटेगरीचा समावेश करण्यात आला आहे. धान्यसाठा करणाऱ्यांविरुद्ध मोकाअंतर्गत गुन्हा दाखल करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गिरीश बापट यांचे अभिनंदनसुद्धा यावेळी केले.(प्रतिनिधी)

राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ सुधारणा विधेयकही मंजूर
सोमवारी विधानसभेत महराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक २०१५ आणि कॉलेजला परवानगी देणाऱ्या डॉ. नरेंद्र जाधव समितीला मुदतवाढ देणारे महराष्ट्र विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा विधेयक) २०१५ हे सुद्धा मंजूर करण्यात आले. ही दोन्ही विधेयके शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सादर केली होती.