मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणातील न्यायाधीशांची रिक्त पदे भरली जाणार

शहरातील मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणातील पीठासीन अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरली जाणार असून यासंदर्भात गेल्या २७ सप्टेंबर रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही माहिती दिली आहे.

ठळक मुद्देसरकारची माहिती : हायकोर्टातील जनहित याचिका निकाली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरातील मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणातील पीठासीन अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरली जाणार असून यासंदर्भात गेल्या २७ सप्टेंबर रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही माहिती दिली आहे.
यासंदर्भात नीलेश अकोलकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व रोहित देव यांनी सरकारची माहिती लक्षात घेता ही याचिका मूळ उद्देश पूर्ण झाल्यामुळे निकाली काढली. मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणात सध्याच्या परिस्थितीत ७५०० वर प्रकरणे प्रलंबित आहेत. परंतु, न्यायाधिकरणात चारपैकी केवळ एकच पीठासीन अधिकारी कार्यरत आहेत. इतर पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे पक्षकार व वकिलांना मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते.
विविध कारणांमुळे मोटार अपघाताची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अपघातामध्ये कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास किंवा त्याला अपंगत्व आल्यास इतर सदस्यांवर मोठे संकट कोसळते. आर्थिक मिळकतीचा स्रोत बंद झाल्यानंतर त्यांना जगण्यासाठी पदोपदी संघर्ष करावा लागतो. अशावेळी त्यांना योग्यवेळी भरपाई मिळाल्यास जीवनाचा पुढील प्रवास काही प्रमाणात सुकर होतो, पण गरज संपल्यानंतर ती भरपाई केवळ एक रक्कम ठरते. कायद्यानुसार दावेदाराच्या अंतरिम भरपाईवर ४५ दिवसात निर्णय झाला पाहिजे. तसेच, अंतिम निर्णय सहा महिन्यात देणे आवश्यक आहे. परंतु, आवश्यक पीठासीन अधिकारी नसल्यामुळे दावे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात याकडे याचिकेद्वारे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले होते.