वेब सिरियल्समुळे नैतिकतेची एैसीतैसी : हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 1, 2018 22:13 IST2018-10-01T22:12:00+5:302018-10-01T22:13:07+5:30

अश्लीलता, हिंसकता व अभद्र संवादांनी भरलेल्या वेब सिरियल्समुळे भारतीय संस्कृती व नैतिकतेची एैसीतैसी होत असल्याचा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल नवीन जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. अ‍ॅड. दिव्या गोंटिया यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

Morality break due to Web Serials : PIL in High Court | वेब सिरियल्समुळे नैतिकतेची एैसीतैसी : हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल

वेब सिरियल्समुळे नैतिकतेची एैसीतैसी : हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल

ठळक मुद्देकुणाचेही नियंत्रण नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क  
नागपूर : अश्लीलता, हिंसकता व अभद्र संवादांनी भरलेल्या वेब सिरियल्समुळे भारतीय संस्कृती व नैतिकतेची एैसीतैसी होत असल्याचा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल नवीन जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. अ‍ॅड. दिव्या गोंटिया यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
सध्या वेब सिरियल्स अनियंत्रित आहेत. त्यांना पारंपरिक माध्यमांप्रमाणे कोणतीही मार्गदर्शकतत्त्वे लागू नाहीत. त्यामुळे नेटफ्लिक्स, एएलटी बालाजी, यूट्यूब, हॉटस्टार, अ‍ॅमॅझॉन प्राईम व्हिडिओ, वूट, विमियो इत्यादी वेबसाईटवर नवनवीन सिरियल्स प्रसारित केल्या जात आहेत. सेन्सॉरशिप नसल्यामुळे सिरियल्स मूळ स्वरूपात पे्रक्षकांना दाखविल्या जातात. बहुतांश वेब सिरियल्स नग्नता, अश्लील संवाद व हिंसक प्रसंगांनी भरलेल्या असतात. रंजकता वाढविण्यासाठी महिलांना चरित्रहीन दाखविले जाते. धार्मिक भावना भडकविणारे प्रसंग दाखविले जातात. राजकीय नेत्यांना शिविगाळ केली जाते. गेल्या काही महिन्यांत प्रचंड लोकप्रियता वाढल्यामुळे मोठमोठ्या माध्यम कंपन्या वेब सिरियल्सची निर्मिती करीत आहेत असे याचिकाकर्तीने विविध वेब सिरियल्सची नावासह उदाहरणे देऊन याचिकेत नमूद केले आहे.
वेब सिरियल्सचा सर्वाधिक दुष्परिणाम तरुण पिढीच्या मानसिकतेवर पडत आहे. वेब सिरियल्सने तरुण पिढीच्या डोक्यात घर केले आहे. परिणामी, यासंदर्भात तातडीने प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. प्रसारण संहितेद्वारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तर, प्रेस कौन्सिलद्वारे प्रिंट मीडिया नियंत्रित केला जातो. वेब सिरियल्सकरिता असे नियंत्रक नाहीत. त्यामुळे या माध्यमाचा दुरुपयोग केला जात आहे असे याचिकाकर्तीचे म्हणणे आहे. याचिकेत केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विधी व न्याय मंत्रालय आदींना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकेवर येत्या १० आॅक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. अ‍ॅड. श्याम देवानी याचिकेचे कामकाज पाहतील.

Web Title: Morality break due to Web Serials : PIL in High Court