नागपुरातील मोबाईल टॉवर्सची कंपन्याकडे ८.६३ कोटींची थकबाकी

अद्याप सुमारे ७५१ मोबाईल टॉवर्स नियमित झालेले नाही. अशा मोबाईल टॉवर्सवर मालमत्ता कराची ८.६३ कोटींची थकबाकी आहे.

ठळक मुद्दे७५१ टॉवर्स विनापरवानगी : मनपा जागा मालकांकडून दंड वसुलणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिका क्षेत्रात ठिकठिकाणी लावण्यात आलेल्या मोबाईल टॉवर्सना नियमित करावे, असे आदेश नागपूर महापालिकेने कंपन्यांना दिले होते. परंतु याला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. अद्याप सुमारे ७५१ मोबाईल टॉवर्स नियमित झालेले नाही. अशा मोबाईल टॉवर्सवर मालमत्ता कराची ८.६३ कोटींची थकबाकी आहे.
विना परवानगी उभारण्यात आलेले टॉवर्स वर्षभरात नियमित करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. ही मुदत ३१ जानेवारीला संपत आहे. परंतु मोबाईल कंपन्याकडून. टॉवर्स नियमित करून कर जमा केलेला नाही. त्यामुळे आता ज्या मालमत्ताधारकांच्या जागेवर हे मोबाईल टॉवर्स लावण्यात आले आहेत, त्यांच्याकडून महापालिका दंड वसूल करण्याच्या विचारात आहे.
मोबाईल कंपन्यांनी त्यांच्या टॉवर्सची उभारणी शहराच्या विविध भागात खासगी मालमत्तांवर केली आहे. यासाठी नागपूर महापालिकेची परवानगी घेण्यात आलेली नाही. २०१४ ला मोबाईल टॉवर्सच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. लोकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी न्यायालयाने सर्व मोबाईल कंपन्यांच्या टॉवर्सना नियमित करण्याचे निर्देश दिले होते.
दरम्यान २०१८ मध्ये राज्य सरकारने एक परिपत्रक काढत यासंदर्भात धोरण तयार करण्याच्या सूचना महापालिकेला दिल्या. यानुसार, महापालिकेच्या नगरविकास विभागाने टॉवर्सना नियमित करण्यासाठी तीन गटात विभागणी केली. यात ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्र आणि नकाशा मंजूर असलेले, नकाशा मंजूर असलेले पण ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्र नसलेले आणि तिसरे यापैकी दोन्ही नसलेले अशी विभागणी केली. मात्र, महापालिकेच्या या योजनेला प्रतिसाद मिळाला नाही. गेल्यावर्षी फेब्रुवारीत विभागाने जानेवारी २०२०पर्यंत याची मुदत वाढवून दिली. मात्र, आतापर्यंत केवळ १६८ अर्ज आले आहेत. यातही नियमितीकरणासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे जोडली नसल्याने विभागापुढे समस्या उभी ठाकली आहे.

जागा मालकांनीच नियमितीकरण करणे अपेक्षित
नगरविकास विभागाने महाराष्ट्र नगरविकास कायद्यातील ५३ व ५४ या कलमांतर्गत ज्या इमारतींवर हे मोबाईल टॉवर्स आहेत, त्यांनीच नियमितीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा महापालिका त्यांच्यावर चौपट दंड आकारेल असा निर्णय घेतला आहे. हा मालमत्तेच्या एकूण किमतीच्या रेडिरेकनर दरानुसार असेल, असेही महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.