योगेश पांडे
नागपूर : कोरोनामुळे ऑनलाइन शिक्षणाला जोर आला असताना याचा गैरफायदा घेण्याचे प्रकारदेखील वाढले आहेत. विशिष्ट विद्यापीठांची ‘फ्रेंचायझी’ असल्याचा दावा करून विविध एज्युटेक कंपन्या तसेच ॲपतर्फे विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. परंतु प्रत्यक्षात मान्यताप्राप्त उच्च शिक्षण संस्थांना ‘फ्रेंचायझी’च्या माध्यमातून दूरस्थ शिक्षण सुविधा देण्याची परवानगीच नाही. असे असतानादेखील विद्यार्थ्यांची दिशाभूल सुरू असल्याचे चित्र आहे.
देशात काही उच्च शिक्षण संस्थांतर्फे दूरस्थ शिक्षण देण्यात येतात. यासाठी त्यांची विविध ठिकाणी उपकेंद्रदेखील आहेत. ‘कोरोना’मुळे उच्च शिक्षण ‘ऑनलाइन’ माध्यमातून सुरू झाले. याचाच फायदा घेत अनेक कंपन्यादेखील या क्षेत्रात पुढे आल्या व अमूक विद्यापीठाशी आम्ही संलग्नित असून त्यांची आमच्याकडे ‘फ्रेंचायझी’ असल्याचा दावा करत अनेक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित केले. पदविका, पदवी यांच्यासह विविध प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांसाठी या कंपन्या व ॲपकडून नोंदणी सुरू झाल्या. परंतु मुळात अशा कुठल्याही प्रणाली शासकीय मान्यताच नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगानेदेखील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये ‘फ्रेंचायझी’ प्रणालीला परवानगीच नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. अशा स्थितीत विद्यार्थ्यांनी अशा ‘फ्रेंचायझी’च्या माध्यमातून दूरस्थ शिक्षणाला प्रवेश घेताना सर्व पडताळणी करण्याची गरज असल्याचे मत शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
‘सोशल’ माध्यमांतून भुलावण
अनेकदा खासगी एज्युटेक कंपन्या किंवा ॲपतर्फे विविध खासगी किंवा डीम्ड विद्यापीठांशी संलग्न असल्याचा दावा करण्यात येतो. परंतु विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दूरस्थ शिक्षण नियमावलीनुसार केंद्रीय किंवा राज्य सार्वजनिक विद्यापीठासोबतच खासगी तसेच डीम्ड विद्यापीठांनादेखील त्यांचे कुठलेही अभ्यासक्रम खासगी ‘फ्रेंचायझी’द्वारे ऑनलाइन मुक्त व दूरस्थ शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची परवानगी नाही. अनेकदा या कंपन्या किंवा ॲपकडून सोशल माध्यमांतून मोठमोठे दावे केले जातात. तंत्रज्ञानाचा वापर करून तसेच ‘आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स’च्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची भुलावण करण्यावर भर असतो.
तर कारवाईचा बडगा
खासगी कंपन्यांना मुक्त व दूरस्थ शिक्षण प्रणालीचा अभ्यासक्रम सुरू करण्याची परवानगी कुठल्याही उच्च शिक्षण संस्था देऊच शकत नाही. अशी व्यवस्था नियमांत बसत नाही. जर एखादी उच्च शिक्षण संस्था असे करत असेल तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे सचिव प्रा.रजनीश जैन यांनी दिला आहे.